पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के बाद पंजाब में शराब की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नई पॉलिसी के बाद सरकार को 11 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। इस पॉलिसी को आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा।
सरकार की कितनी होगी आमदनी
राज्य सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस बार 874 करोड़ रुपये अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 11 हजार 20 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में शराब महंगी होने जा रही है। पहले शराब के लिए कुल 236 समूह थे जिन्हें घटाकर अब 207 कर दिया गया है। राज्य में शराब की कुल दुकानों की संख्या 6374 है।
नई आबकारी नीति के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार इस साल 10,200 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में दुकानों के लिए ई आवंटन प्रक्रिया से किया जाएगा। नए आबकारी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे और इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत नया बॉटलिंग संयंत्र लगाने को मंजूरी दी गई है।
