भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआइ) के सदस्यों ने अपने अधिकारों के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में सूचना व प्रसारण मंत्रालय की दायर याचिका को चुनौती देने का शुक्रवार को निर्णय किया। पीसीआइ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह भी कहा कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके मुताबिक यह निर्णय किया गया है कि सरकार पीसीआई के अधिकारों का कितना सम्मान करती है, इस आधार पर इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा।
इससे पहले, पीसीआइ ने समन जारी कर सूचना व प्रसारण सचिव को अपने समक्ष हाजिर होने को कहा था। सचिव के हाजिर नहीं होने पर पीसीआइ ने वारंट जारी किया था। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसके बाद न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वत: आधार पर पीसीआइ की शुरू की गई संपूर्ण जांच और इसकी प्रक्रियाओं, समन और वारंट पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई की अगली तारीख चार मई है।
