असम सरकार ने रविवार (9 मार्च) को जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया। इसमें दो से ज्यादा बच्चों वालों को सरकार नौकरी न देने और राज्य में लड़कियों को यूनिवर्सिटी स्तर पर मुफ्त शिक्षा की पेशकश की गई है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, ”यह जनसंख्या नीति का मसौदा है। हमने सुझाव दिया है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चें हों, वे किसी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होंगे।” उन्होंने कहा कि जिसे भी इस शर्त के पूरे होने पर नौकरी मिलेगी, उसे अपनी सेवा तक यथा-स्थिति बनाए रखनी होगी यानी वह दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। पीटीआई से बातचीत में शर्मा ने कहा, ”दो बच्चों वाली योजना रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं जैसे ट्रैक्टर देने, घर देने और अन्य सरकारी फायदों पर भी लागू होगी। इसके अलावा पंचायत, नगर निकाय और स्वतंत्र काउंसिलों पर भी यह लागू होगा।” शर्मा ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है। उन्होंने कहा, हम शुल्क, परिवहन, किताबें और छात्रावास में भोजन आदि सभी सुविधाएं निशुल्क देना चाहते हैं। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी रुक सकती है।
दो से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, असम की बीजेपी सरकार ने पेश किया मसौदा
जिसे भी इस शर्त के पूरे होने पर नौकरी मिलेगी, उसे अपनी सेवा तक यथा-स्थिति बनाए रखनी होगी यानी वह दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा।
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