आप सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि राष्ट्रीय राजधानी केंद्रशासित प्रदेश है और उपराज्यपाल इसके प्रशासनिक प्रमुख हैं।
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा, ‘हमने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हमने दिल्ली हाई कोर्ट के पूरे फैसले को कई आधार पर चुनौती दी क्योंकि यह असंवैधानिक है। हमने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के हर निष्कर्ष को चुनौती दी’। उन्होंने कहा कि अपील में हाई कोर्ट के सभी निष्कर्षों पर सवाल खड़े किए जिसमें उपराज्यपाल को प्रशासनिक प्रमुुख बताया क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है।
मेहरा ने कहा कि हाई कोर्ट ने आप सरकार की यह बात नहीं स्वीकारने में गलती की कि उपराज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत विधानसभा द्वारा कानून बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करने को बाध्य हैं।.
