Maharashtra Government: महाराष्ट्र (Maharashtra) की एकनाथ शिंदे सरकार (Eknath Shinde Government) ने रविवार (18 दिसंबर, 2022) को लोकायुक्त (lokayukt) पर अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। लोकायुक्त में रिटायर जजों समेत 5 लोगों की टीम होगी और मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बताया कि हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसी सत्र में बिल लाया जाएगा।
महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे इसलिए लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया : एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक कानून को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों समेत पांच लोगों की टीम होगी। उन्होंने आगे कहा, “हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है।”
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा मुद्दे पर भी की बात
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा का मुद्दा हाल ही में नहीं उठा है। सांगली जिले में जाट के ग्रामीणों ने 2013 में कर्नाटक में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया था।” डिप्टी सीएम ने कहा, “इसके अलावा, कई सीमावर्ती जिले जो गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य सीमावर्ती राज्यों में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, उन्हें कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उकसाए जा रहा है। हमने इसके बारे में सभी जानकारी एकत्र की है और इसे जल्द ही घोषित करेंगे।”
क्या है लोकायुक्त?
लोकायुक्त एक सर्वोच्च वैधानिक पदाधिकारी है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार और उसके प्रशासन के खिलाफ लोगों की शिकायतों को देखना है। एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद, राज्यपाल बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ उचित परामर्श के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971 के माध्यम से लोकायुक्त की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था।