Madhya Pradesh Government Crisis News, Madhya Pradesh (MP) Floor Test: मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के बागी 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम कमलनाथ फ्लोर टेस्ट से पहले पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में शुक्रवार को बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लोरटेस्ट की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 20 मार्च को बुलाये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सत्य की जीत होती है। चौहान ने शीर्ष अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘सत्यमेव जयते। न्याय की जीत हुई है। शक्ति परीक्षण में यह सरकार (कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार) पराजित होगी और (भाजपा नीत) नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सरकार अल्पमत में है और शुक्रवार को यह सिद्ध हो जाएगा।’’
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कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि हमें भरोसा है कि हम शुक्रवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर लेंगे। शर्मा ने कहा कि हम लगातार बागी विधायकों से लौटने की अपील कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वीके जौहरी से मांग की कि वर्तमान में बेंगलुरु के एक होटल में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखे गए प्रदेश के 22 विधायकों के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
मध्यप्रदेश में शुक्रवार को बहुमत परीक्षण होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के बागी विधायक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे।
मध्यप्रदेश में फ्लोर टेस्ट का आदेश आने के बाद विपक्ष के साथ ही सरकार के मंत्री भी सक्रिय हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री जीतू पटवारी सीएम कमलनाथ से मिलने उनके घर पहुंचे।
इससे पहले शीर्ष अदालत में सुनवाई दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अदालत बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए उन्हें दो सप्ताह जितना पर्याप्त समय दे। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम जल्द फ्लोर टेस्ट चाह रहे हैं। वहां जोड़-तोड़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट के बाद कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। इसके बाद नई सरकार का रास्ता साफ होगा।
उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि कांग्रेस के 16 बागी विधायक अगर विधानसभा में शक्ति परीक्षण में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के बाद कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी। उन्होने कहा कि भाजपा का किला मजबूत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल राज्य में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
कांग्रेस ने विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं कराने की मांग की। भाजपा ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि 16 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल हों या नहीं, लेकिन उन्हें बंधक नहीं रखा जा सकता।
सिंघवी ने अदालत से कहा 'राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल और कुछ राज्यों में कोरोना के चलते विधानसभा स्थगित हो चुकी हैं। मध्यप्रदेश में ऐसा होना चाहिए या नहीं क्या यह कोर्ट तय करेगा? विश्वास मत की आड़ में लोगों के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।'
सिंघवी विधायकों के इस्तीफा स्वीकार करने के नियम और प्रक्रिया पढ़ रहे थे, जो हिंदी में था। कुछ लाइन पढ़ने के बाद उन्होंने जजों से जानना चाहा कि हिंदी में पढ़े जाने से कोई दिक्कत तो नहीं है? इसपर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने बड़ा ही रोचक जवाब दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यह खूबसूरत भाषा है। जज की टिप्पणी के बाद सिंघवी ने पूरी प्रक्रिया पढ़ी।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि विधायक अगर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे तो क्या स्पीकर इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे? सिंघवी ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों के अधिकारों में संतुलन जरूरी है। सिंघवी ने कहा कि 16 विधायकों के बाहर रहने से राज्य सरकार गिर जाएगी। बागी विधायकों के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि विधायकों को पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने से कोई आपत्ति नहीं है। सिंघवी बोले, विधायक अगर बंधक नहीं हैं तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बागी विधायकों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि बागी विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। 200 पुलिसवाले कांग्रेस के विधायकों को दबाकर रख रहे हैं।
स्पीकर की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी स्पीकर के विवेक को निरस्त नहीं कर सकता है। स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया जा रहा है और केवल बहुमत परीक्षण की बात कही जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल के पास विधानसभा अध्यक्ष को विश्वास मत कराने का निर्देश देने की शक्ति है ।
मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। इस सवाल पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें और समय क्यों चाहिए? हॉर्स ट्रेंडिंग में शामिल होने के लिए? अब वे जानते हैं कि उनके पास संख्या नहीं है। यह कुछ और ट्रांसफर करने का बहाना है।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अदालत बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए उन्हें दो सप्ताह जितना पर्याप्त समय दे। न्यायालय ने पूछा कि क्या अध्यक्ष बागी विधायकों से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कर फैसला ले सकते हैं? अध्यक्ष ने न्यायालय से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते।
विधानसभा अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अदालत बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए उन्हें दो सप्ताह जितना पर्याप्त समय दे। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम जल्द फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। जोड़-तोड़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा विधायकों को कर्नाटक क्यों लेकर गई? राजस्थान ले जाते, छत्तीसगढ़ ले जाते पड़ोसी राज्यों में क्यों नहीं ले गए? हमारी सरकार के पास बहुमत है। बेंगलुरु में मौजूद विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी है।
भाजपा के प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कांग्रेस पर भाजपा कार्यालय में पत्थरों और लाठियों से हमला करने का आरोप लगाया है। कोठारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार मध्यप्रदेश में जल्द ही जाने वाली है इसलिए भाजपा कार्यालय पर हमला कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''हम अपने कार्यालय में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। तभी कांग्रेस के लोगों ने पत्थरों और लाठियों से हमारे ऊपर हमला कर दिया।''
सीहोर के ग्रेसेस रिजॉर्ट में विधायक क्रिकेट और बैडमिंटन खेल वक्त गुजार रहे हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी बेडमिंटन खेलती नजर आईं। इमारती देवी ने सुबह ब्यूटी पॉर्लर और सैलून की कुछ लड़कियों को भी रिजॉर्ट बुलाया था। लड़कियां जब रिजॉर्ट पहुंची तो बताया उन्होंनेबताया कि विधायक मैडम ने हमें बुलाया है।
बुधवार सुबह मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रिजॉर्ट पहुंचे। वे विधायकों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। कुछ देर बाद शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा भी पहुंच गए। भाजपा का पूरा खेमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है।
मध्य प्रदेश में सियासी संकट का अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबी बहस चली, लेकिन फैसला नहीं हो पाया।
मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के लिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी की गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक हरकत को वजह बताई। सीपीएम और सीपीआई समेत कई लेफ्ट पार्टियों ने भी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और इसकी निंदा की।
न्यायालय ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों से न्यायाधीशों के चैंबर में मुलाकात करने की पेशकश को ठुकराते हुये कहा कि विधानसभा जाना या नहीं जाना उन पर (विधायकों) निर्भर है, लेकिन उन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से मध्य प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह टिप्पणी की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार शाम को यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस के 58 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता दिग्विजय ंिसह सहित प्रदेश कांग्रेस के मंत्रियों को कर्नाटक पुलिस द्वारा बुधवार सुबह कथित रूप से हिरासत में लिए जाने की घटना से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता यहां भाजपा कार्यालय का घेराव करने आज शाम यहां जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हबीबगंज इलाके के नगर पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र ंिसह ने पीटीआई को बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष विकास विरानी की शिकायत पर पुलिस ने राहुल राठौर सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 147, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कथित रूप से ‘बंधक’ बनाए गए कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने वह भी बेंगलुरु जा सकते हैं।
कमलनाथ ने बुधवार को आरोप लगाया कि बेंगलुरू में भाजपा द्वारा बंधक बनाये गये कांग्रेस विधायकों से मिलने गये कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय ंिसह व मध्यप्रदेश के मंत्रियों को मिलने से रोक कर उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लेना पूरी तरह से तानाशाही व हिटलर शाही है।
वहीं, दूसरी ओर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बागी विधायकों से मिलने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से मिलने की अनुमति मांगी थी।
बुधवार को रोहतगी ने कांग्रेस की याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया और कहा कि एक राजनीतिक दल अपनी याचिका में बागी विधायकों से मुलाकात का अनुरोध कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि कांग्रेस चाहती है कि बागी विधायक भोपाल जायें ताकि उन्हें लुभाया जा सके और वह खरीद फरोख्त कर सके।
याचिका में उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से मिलने की अनुमति मांगी थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमने भूख हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर विचार किया जाएगा।
मप्र का राजनीतिक संकट में न्यायालय का बागी विधायकों से मुलाकात करने और रजिस्ट्रार जनरल को उनसे मुलाकात के लिये भेजने से इंकार। सुनवाई कल सवेरे तक के लिये टली। गुरुवार को 10:30 बजे सुनवाई होगी।
बागी विधायकों के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे और निलंबन में फर्क होना चाहिए। सरकार के पास आंकड़ा नहीं है इसलिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है।
कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि स्पीकर को देखना है कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक हैं या नहीं। कांग्रेस के वकील ने कहा कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया वो असंवैधानिक है। उन्होंने इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की।
कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा विधान सभा अध्यक्ष को बागी विधायकों के इस्तीफे सौंपे जाने के मामले की जांच की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके बागी विधायकों से बलपूर्वक और धमका कर ये इस्तीफे लिये गये हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि उसके विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफे नहीं दिये हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश मामले की सुनवाई दो बजे तक टाल दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मैहर, चाचौड़ा और नागदा को नया जिला बनाए जाने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हो गए।
दवे ने आगे कहा कि यह साधारण फ्लोर टेस्ट का मामला नहीं। पैसे और ताकत का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। क्या उसके लिए ऐसा तरीका अपनाया जाएगा?'' इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम भी राज्य कैबिनेट के काम मे अड़चन नहीं डालना चाहते। इसपर दवे ने कहा कि पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। यहां लोकतंत्र का हरण किया जा रहा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि मामला संविधान पीठ को भेजा जाए और इसपर कोई अंतरिम आदेश न दिया जाए।
कमलनाथ सरकार की ओर से पेश होने वाले वकील दुष्यंत दवे ने इस मामले को संवैधानिक पीठ में भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश ना दे।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कमलनाथ सरकार की ओर से पेश होने वाले वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि 16 विधायकों को अवैध हिरासत में रखा गया है। हालांकि विधायकों के वकील मनिंदर सिंह ने इसे गलत बताया और कहा कि कोई विधायक हिरासत में नहीं है। इसपर वकील दुष्यंत दवे ने जवाब देते हुए कहा कि चुने हुए विधायकों को क्षेत्र की सेवा करनी होती है। वह अचानक नहीं कह सकते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं।
हिरासत में लिए गए दिग्विजय सिंह और अन्य 8 नेताओं को अब बेंगलुरु के अमृताहल्ली पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला जा रहा है। दिग्विजय ने कहा है कि उन्हें नहीं पता उन्हें कहा ले जया जा रहा है। उन्होने कहा कि मुझे अपने विधायकों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। सरकार भी बचाएंगे और हमारे विधायकों को भी वापस लाएंगे।
सीएम कमलनाथ की ओर से पेश वकील सिब्बल ने कोर्ट से जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। कोर्ट ने उन्हें वक्त देते हुए कहा कि वो दूसरे मामलो के बाद इस पर सुनवाई करेंगे।