24 बिल्डर्स ने मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। जिस पर नोएडा के जिलाधिकारी के निर्देशन पर रजिस्ट्री विभाग के अफसरों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 24 बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा किया है। दरअसल बिल्डर्स ने बगैर रजिस्ट्री की औपचारिकता पूरी किए ही 15 हजार से ज्यादा बॉयर्स को घरों का स्वामित्व दे दिया। अफसरों के मुताबिक इससे करीब एक हजार करोड़ रुपये राजस्व की सरकार को चपत लगी।
दरअसल नियम है कि पजेशन मिलने से पहले बिल्डर को निबंधन विभाग में खरीदार के फ्लैट की रजिस्ट्री करानी होती है। जांच में पता चला कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुल दो दर्जन बिल्डर ऐसे रहे, जिन्होंने खरीदारों को फ्लैट की चाबी तो दे दी मगर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी ही नहीं कराई। कई बार निबंधन विभाग ने बिल्डर्स को नोटिस भी दी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बीते 30 जनवरी 2018 को जिलाधिकारी ने मीटिंग लेकर अफसरों को निर्देश दिया कि वे हर हाल में रजिस्ट्री कराएं। ताकि राजस्व को नुकसान न हो। अफसरों के दबाव डालने के बाद भी बिल्डर्स ने रजिस्ट्री नहीं कराई। इस पर नोएडा के डीएम ने सख्ती बरतते हुए सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिस पर रजिस्ट्री विभाग के अफसरों ने नोएडा के सेक्टर 24 थाने में कुल 24 बिल्डर्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।