Jammu and Kashmir Issue Updates: लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रातोंरात कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। कश्मीर को कैदखाना बना दिया गया है। इसके जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी मैं कश्मीर बोलता हूं, उसमें पीओके व अक्साई चीन शामिल होता है। जान दे देंगे इसके लिए। इसके बाद राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी ने कहा- ”सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। एक तरफा फैसले से जम्मू-कश्मीर का बंटवारा किया गया। देश लोगों से बनता है, जमीन के टुकड़ों से नहीं। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाला गया। संविधान का उल्लंघन किया गया। कार्यकारी शक्तियों का बेजां इस्तेमाल हुआ है।” हालांकि, तेलुगुदेशम (टीडीपी) ने इस मसले पर बीजेपी का समर्थन किया है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने और आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद फिलहाल पूरे राज्य में शांति का माहौल है, यहां अजीब-सा सन्नाटा पसरा है। सुरक्षा बलों के नियंत्रण के चलते फिलहाल कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। डोडा जिले के मजिस्ट्रेट डीएस दत्तात्रेय ने कहा, ‘फिलहाल हालात सामान्य हैं। मैं लोगों के धैर्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। उनसे अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में भी वे यूं ही शांति का माहौल बरकरार रखे।’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) चीफ ममता बनर्जी ने कहा है जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम व पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। मंगलवार को पत्रकारों से वह बोलीं हैं- महबूबा और अब्दुल्ला नेता हैं। वे आतंकवादी थोड़े न हैं। लोकतंत्र के हित में उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन सहित सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वह पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, हम तो इसके लिए जान भी देने को तैयार हैं। लोकसभा में अनुच्छेद 370 संबंधी संकल्प एवं राज्य पुनर्गठन विधेयक को चर्चा के लिये रखते हुए शाह ने कहा, ‘‘ जब जब मैंने जम्मू-कश्मीर बोला है तब तब इसमें पीओेके और अक्साई चिन भी समाहित हैं।’’ उन्होंने कहा कि काफी सदस्यों के मन में यह बात है कि यह संकल्प और विधेयक की कानूनी वैधता क्या है? शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर पर संसद ही सर्वोच्च है। कश्मीर को लेकर नियम कानून और संविधान में बदलाव करने से कोई नहीं रोक सकता ।
आरक्षण बिल की मदद से अब जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण की राह बन गई है। अब लोकसभा में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया जाएगा।
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने आर्टिकल 370 खत्म किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम देश के भविष्य के लिए बेहद घातक साबित होने जा रहा है। देश की एकता पर इसका असर पड़ेगा। बीजेपी सरकार आग से खेल रही है।
लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि कश्मीर अंदरूनी मसला कैसे है? गृह मंत्री ने इस मामले में स्पष्टीकरण देने की बात कही है।
पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को सोमवार को विदेश कार्यालय में तलब किया और जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार के कदम को लेकर सख्त ऐतराज जताया। पाक विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बिसारिया को विदेश सचिव सोहैल महमूद ने तलब किया। बयान में कहा गया है, ‘‘विदेश कार्यालय ने इन अवैध कार्यों को पाकिस्तान द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज किये जाने से अवगत कराया क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं।’’ इससे पहले, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित क्षेत्र माना गया है।
मौजूदा समय में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा हैं। अब जम्मू कश्मीर भी विधानसभा वाला तीसरा केन्द्र शासित क्षेत्र हो जायेगा। विधानसभा वाले संघ शासित क्षेत्र में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होता है। संघ शासित क्षेत्रों से संसद के दोनों सदनों के लिये भी सदस्य चुने जाते हैं। यह बात दीगर है कि इनकी संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है। संसद सदस्यों की संख्या के लिहाज से दिल्ली अव्वल है। संसद में दिल्ली का प्रतिनिधित्व सात लोकसभा और तीन राज्यसभा सदस्य करते है।
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने आर्टिकल 370 खत्म किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम देश के भविष्य के लिए बेहद घातक साबित होने जा रहा है। देश की एकता पर इसका असर पड़ेगा। बीजेपी सरकार आग से खेल रही है।