जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘आर्टिकल 370 का फैसला पूरी तरह से गलत है। राज्य में कोई भी इससे खुश नहीं है, इसी से यह फैसला गलत साबित हो जाता है। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सभी राजनेताओं को छोड़कर स्थिति को सामान्य किया जाना चाहिए।’
सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला रशीद के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने भारत सरकार और सेना के के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने पर शेहला को गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें कि इससे पहले भारतीय सेना शेहला की तरफ से रात के समय घरों में घुसकर प्रताड़ित करने के आरोप को खारिज कर चुकी है।
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जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रमुख दिलबाग सिंह ने इंटरनेट सेवा का दुरुपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार की योजना सोमवार से सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों को खोलने की है। अधिकारियों का मानना है कि प्रतिबंधों की वजह से छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति कम होगी।
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और लैंड स्लाइडिंग के चलते श्रीनगर हाइवे बंद हो गया था, जिसे फिर से चालू कर दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'आर्टिकल 370 का फैसला पूरी तरह से गलत है। राज्य में कोई भी इससे खुश नहीं है, इसी से यह फैसला गलत साबित हो जाता है। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सभी राजनेताओं को छोड़कर स्थिति को सामान्य किया जाना चाहिए।'
जम्मू क्षेत्र में शनिवार को शुरू 2जी इंटरनेट सेवा संभावित सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले वीडियो क्लिप को प्रसारित करने की जानकारी मिलने के बाद बंद कर दी गई। हालांकि, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने कहा कि 2जी सेवा तकनीकी खामी के कारण अस्थायी रूप से बंद की गई है और इसे यथाशीघ्र बहाल कर दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि वीडियो क्लिप प्रसारित करने वाले लोगों को पकड़ने के लिये छापे मारे जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला रशीद के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने भारत सरकार और सेना के के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने पर शेहला को गिरफ्तार करने की मांग की।ॉ
पांच अगस्त को केंद्र की ओर से अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने की घोषणा से पहले राज्य में लैंडलाइन फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं।
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन को लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल दुष्प्रचार अभियान में करने की जानकारी मिलने के बाद एक एक्सचेंज पर सेवाएं फिर से रोकी गई हैं। उन्होंने बताया कि घाटी में मौजूद 50 हजार टेलीफोन फिक्स्ड लाइन में 28 हजार को चालू कर दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को लगभग 190 स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है। इससे पहले रविवार को घाटी में 10 और टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेशन चालू कर दिया गया है।