अपनी सरकार में असंतोष और टकराहट की खबरों को खट्टर ने देरी से हुई व्याकुलता बताया कहा, मेरे शासन में कुछ गलत न हो इसके लिए किसी कुर्बानी से कोई संकोच नहीं
अधिग्रहण से लेकर तबादले तक आॅनलाइन हरियाणा में भूमि अधिग्रहण भी आॅनलाइन व्यवस्था से ही होगा। जल्द ही ई-भूमि के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार के इस वेब पोर्टल में सभी विभाग जमीन की अपनी जरूरत बता सकते हैं और इसके बाद हरियाणा औद्योगिक विकास निगम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा और उन्हीं किसानों की भूमि ली जाएगी जो देना चाहते हों। यहां तक कि अपनी जमीन के दाम को लेकर भी वे अपनी मांग पेश कर सकेंगे।तबादलों के लिए अब पूरी तरह आॅनलाइन व्यवस्था है। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों के तबादलों की थी। अपवादों को छोड़ दें तो करीब एक लाख शिक्षकों के तबादले आॅनलाइन प्रक्रिया से ही किए गए।
दरअसल बात यह है कि जो व्यक्ति चुन कर आए हैं, उनकी और जनता की उनसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जब वादे किए जाते हैं तो हम सरकार के बाहर होते हैं। और जब उन्हें पूरा करना होता है तो सरकार में होते हैं। जहां अपनी बंदिशें हैं। अभी 3600 घोषणाओं पर काम चल रहा है। इनकी हर पहलू से समीक्षा होती है। कहीं भूमि की दरकार है कहीं वित्त की। पैसे की व्यवस्था भी देखनी होती है। ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि देर हो गई है। विधायकों को भी संघर्ष करना पड़ता है। यही वजह है कि देर हो जाती है और लोग व्याकुल हो जाते हैं’। खट्टर की अगुआई में हरियाणा सरकार में असंतोष और टकराव के सवाल को सीधे खारिज करते हुए मुख्यमंत्री इसे देरी के कारण हुई व्याकुलता करार देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता से वादा पूरा करने के जज्बे में कोई कमी नहीं है लेकिन संसाधनों की अपनी सीमा है। वादों के बरक्स संसाधनों का टकराव क्षणिक व्याकुलता पैदा करता है जिसे मीडिया असंतोष और टकराव कह देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने ढाई सालों के प्रदर्शन पर समीक्षा शुरू की। उसके तहत विभागों से सवाल-जवाब हुए, नोकझोंक हुई जिसे असंतोष के रूप में गढ़ दिया गया। हमारी समीक्षात्मक बैठकों को बिना किसी स्रोत के असंतोष की कहानी बना दी गई।
तो फिर सत्तारूढ़ दल में कोई बगावत और असंतोष नहीं है? इस सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार संचालन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के कारण कभी जब किसी असहमति पर विमर्श की स्थिति आती है तो उसे गलत तरीके से पारिभाषित करके असंतोष की खबरें उड़ाई जाती हैं। जनसत्ता के साथ विशेष बातचीत में खट्टर ने कहा कि मंत्रिमंडल में किसी किस्म के असंतोष की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा, ‘आपको अगर असंतोष देखना है तो कांग्रेस में देखें। कैसे उनके नेता एक-दूसरे पर हमलावर रहते हैं। आम आदमी पार्टी को देखें जहां हर रोज सिर फुटव्वल हो रही है’। क्षणिक व्याकुलता ही सही, लेकिन असंतोष के उठे स्वर को आप किस तरह देखते हैं। इस सवाल पर खट्टर कहते हैं ‘कई बार कुछ काम निपटने में देरी हो जाती है। जिससे कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। हम पार्टी व सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं। जहां कोई भी अपनी बात कह सकता है। सभी मुझसे अपनी बात कहते है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वही विधायक मेरे पास आए थे। अभी उमेश अग्रवाल आए थे। कापड़ीवास भी आए थे। कल मैं रेवाड़ी जा रहा हूं’।
सांप्रदायिक तनाव के सवाल पर खट्टर ने कहा कि हरियाणा कभी सांप्रदायिक रूप से विभाजित नहीं होगा। यहां उस तरह का राजनीतिक विभाजन है भी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मेरा मकसद स्वच्छ शासन देने का है। मेरी पार्टी का मुझमें विश्वास भी है। मैंने तय किया है कि मेरे शासन में कुछ भी गलत नहीं हो। चाहे जो हो जाए। खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए किसी भी कुर्बानी से संकोच नहीं’।
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विधायकों से बात हो गई है। सारे काम होंगे। लेकिन एक बात तय है कि मेरे शासन में कोई गलत काम नहीं होगा’। रोहतक और सोनीपत के हालिया खौफनाक सामूहिक बलात्कार मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात में कोई कसर नहीं रखेगी कि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। मेरा इस दिशा में पूरा प्रयत्न होगा यह तय है। पुलिस और प्रशासन इस मामले में दोषियों को सजा दिला कर ही उदाहरण पेश करेंगे। इससे पहले ऐसे ही मामले में दोषियों को छह महीने के अंदर सजा हुई। इस बार इसी तरह के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दोषियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे कोई और ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सके।प्रदेश में कभी सरकारी कर्मचारियों के तबादले एक व्यवसाय ही बन गए थे। इस पर खट्टर ने कहा कि तबादलों के लिए अब पूरी तरह आॅनलाइन व्यवस्था है। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों के तबादलों की थी। अपवादों को छोड़ दें तो करीब एक लाख शिक्षकों के तबादले आॅनलाइन प्रक्रिया से ही किए गए। एक अहम जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही भूमि अधिग्रहण भी आॅनलाइन व्यवस्था से ही होगा। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने माना कि प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर अभी कुछ नहीं हुआ है। ‘लेकिन जल्द ही ई-भूमि के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सरकार के इस वेब पोर्टल में सभी विभाग जमीन की अपनी जरूरत बता सकते हैं और इसके बाद हरियाणा औद्योगिक विकास निगम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा और उन्हीं किसानों की भूमि ली जाएगी जो देना चाहते हों। यहां तक कि अपनी जमीन के दाम को लेकर भी वे अपनी मांग पेश कर सकेंगे’।
खट्टर ने कहा कि सतलुज यमुना संपर्क नहर पर फैसला होते ही प्रदेश सरकार फौरन इसकी शुरुआत कर देगी। ‘संपर्क नहर का 90 फीसद काम हो चुका है और कुछ जगह पर मरम्मत की सूरत में करीबन दस फीसद काम ही है। हम पूरी तरह तत्पर हैं और मुझे आशा है कि इसी कार्यकाल में इस नहर का बनना साकार होगा’।मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘अफोर्डेबल हाउसिंग योजना’ के तहत सरकार के पास आठ लाख 87 हजार आवेदन आए हैं और इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ‘प्रदेश में 87 महिला पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं जिनमें से 22 स्थापित हो चुके हैं। जबकि बाकी भी जल्द शुरू किए जाएंगे, एक हजार महिला पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम चल रहा है जिसके पूरा होते ही ये थाने शुरू हो जाएंगे’।
