हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों को सहूलियत देते हुए एक नया आदेश निकाला है। इस आदेश के मुताबिक प्रशासनिक सचिव, विभिन्न बोर्ड या कॉरपोरेशन के एमडी, विभागाध्यक्ष, हरियाणा सीएम और अन्य अफसरों के ओएसडी अब अपने निजी काम के लिए भी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि अधिकारी एक माह में सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए अधिकारियों को 1000 रुपए का भुगतान भी करना होगा। वहीं जब इस आदेश के संबंध में सीएम मनोहर लाल खट्टर से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले सरकारी अधिकारियों की जेब से 1000 रुपए तो निकलें बाद में और ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश की जाएगी। सीएम खट्टर के जवाब से वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे।

बता दें कि जनवरी, 2015 में हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी कर मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा सरकारी गाड़ियों का निजी कार्य में इस्तेमाल काफी सीमित कर दिया था। सरकार ने अधिकारियों और मंत्रियों को 400 रुपए का भुगतान कर हर महीने 400 किलोमीटर तक ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल निजी काम में करने की अनुमति दी थी। अब उसी आदेश में बदलाव कर सरकार ने यह दूरी 1000 किलोमीटर और उसका किराया भी 1000 रुपए करने का आदेश दिया है। हालांकि नए आदेश में मंत्रियों को बढ़ोत्तरी का फायदा नहीं दिया गया है।

आदेश के मुताबिक गाड़ियों के किराए के तौर पर लिए जाने वाली राशि को अधिकारियों की तन्खवाह से काट लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश की कुछ लोगों द्वारा आलोचना भी की जा रही है। इन लोगों का तर्क है कि आम आदमी जहां एक लीटर पेट्रोल खरीदने में करीब 80-85 रुपए खर्च कर रहा है, वहीं हरियाणा सरकार अधिकारियों को इतने कम दामों में सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल करने की अनुमति दे रही है!