Deoghar Airport Row: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और सात अन्य लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट से टेक-ऑफ के लिए ATC से जबरन मंजूरी लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में एयरपोर्ट सुरक्षा प्रभारी सुमन आनंद ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं, इसके बाद निशिकांत दुबे ने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दिल्ली में देशद्रोह समेत कई धाराओं में जीरो एफआईआर दर्ज कराई है।
वहीं, अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने पर निशिकांत दुबे ने सफाई दी थी। उन्होंने खुद को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बताया था और कहा था कि वह एटीसी रूम में जा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सिविल एविएशन कमेटी के सदस्य हैं।
एक शख्स जिसके पास वैध टिकट नहीं है, उसे हवाई अड्डा प्रवेश परमिट (एईपी) की आवश्यकता होती है जो हवाई अड्डे के प्रभारी सुरक्षा एजेंसी की सहमति से एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा जारी किया जाता है। आमतौर पर, बड़े हवाई अड्डों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, जबकि देवघर जैसे छोटे हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस के हवाले होती है। देवघर हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक सुमन आनंद हैं, जिन्होंने भाजपा सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
एटीसी में प्रवेश करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किए गए एईपी आवेदन पत्र में 13 जोन का जिक्र है जिसमें एक व्यक्ति संभावित रूप से दाखिल हो सकता है। इनमें आगमन और प्रस्थान हॉल, टर्मिनल बिल्डिंग, सुरक्षा होल्ड एरिया, एटीसी बिल्डिंग, एटीसी टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग इत्यादि शामिल हैं।
हालांकि, इसकी अनुमति ‘जरूरत’ के आधार पर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ आगमन हॉल, प्रस्थान हॉल, टर्मिनल भवन और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने के लिए अधिकृत हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे एटीसी टॉवर या एटीसी भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत हों।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय का क्या है आदेश?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2007 में हवाईअड्डे पर संसद सदस्यों से संबंधित एक आदेश में कहा गया है कि सांसदों के पहचान पत्र के आधार पर संसद सदस्य को टर्मिनल बिल्डिंग और विजिटर्स गैलरी में फ्री एक्सेस दिया जा सकता है। हालांकि, आदेश में यह नहीं बताया गया कि क्या सांसदों को एटीसी परिसर में भी प्रवेश करने की अनुमति है। जनवरी, 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पिछला आदेश फिर से जारी किया गया था।
