Delhi Government EV Policy: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2.0 लाने जा रही है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, नई ईवी पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। हाल ही में रेखा गुप्ता सरकार ने ईवी पॉलिसी की समय सीमा को समाप्त होने के बाद भी 15 और दिन के लिए बढ़ा दिया था।
आगामी ईवी पॉलिसी के तहत सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है।
नई ईवी पॉलिसी आने के बाद कई तरह के बड़े बदलाव होंगे, इनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदल जाएगा। पुराने सभी सीएनजी ऑटो परमिट को ई-ऑटो परमिट में बदला जाएगा। 15 अगस्त, 2025 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दो-पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी तीन-पहिया माल वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।
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टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, दिल्ली सरकार के एक अफसर ने कहा कि आगामी ईवी नीति में इलेक्ट्रिक बसों और कारों को अपनाने को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों के मामले में सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। सूत्रों ने कहा कि नीति में दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और अन्य सिविक एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को EV में बदला जाएगा और 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदेगी सरकार
ड्राफ्ट में यह भी है कि अब सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदेगी। इसके अलावा अगर किसी के पास पहले से दो कारें हैं, तो उसे तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीदनी होगी अगर रजिस्ट्रेशन में पुराना ही पता है।
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रेखा गुप्ता सरकार सोच-समझकर ही इस मामले में आगे बढ़ेगी। नई ईवी पॉलिसी को लागू करने से पहले यह ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेकहोल्डर्स को भेजी जाएगी और उनके सुझावों को शामिल करने और तमाम बदलावों के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके बाद इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा।
निश्चित रूप से नई ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली में न सिर्फ कार-ऑटो बल्कि अन्य गाड़ियों को खरीदने में भी बदलाव दिखाई देंगे।
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