दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों के लिए सरकारी विभाग अब तक मंजूर राशि का आधा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को कुल 381.62 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे लेकिन सितंबर तक केवल 148.14 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके। पिछले वित्तीय वर्ष में डीएसआइआइडीसी को आबंटित 452.62 करोड़ रुपए का एक भी पैसा खर्च नहीं हो पाया।
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभाग ने बताया कि विकास कार्यों के लिए पहली किस्त के तौर पर 150 करोड़ रुपए, बकाया देनदारियों के भुगतान के लिए 113 करोड़ और विधानसभाओं में विकास कार्यों के लिए 118.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
डीएसआइआइडीसी ने माना- पिछले वर्ष का आवंटित फंड खर्च नहीं किया
डीएसआइआइडीसी ने भी माना कि उसने पिछले वर्ष का आवंटित फंड खर्च नहीं किया। इस वित्तीय वर्ष में उसे 402 करोड़ रुपए दोबारा आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 350 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की निविदा जारी कर दी गई है। मंत्री ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित फंड का पूरा उपयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा निविदा निकालकर कार्य करवाए जाएं और अगर अतिरिक्त राशि की जरूरत हो तो अनुरोध किया जा सकता है।
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सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा डीएसआइआइडीसी को हर 15 दिन का विकास कार्य डेटा शहरी विकास विभाग को भेजना होगा। शहरी विकास विभाग इस रपट की समीक्षा करेगा और प्रगति सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में कोई पैसा सरेंडर नहीं किया जाना चाहिए और सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाए।