दिल्ली सरकार ने नए जिलों और सब-डिविजनों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद अब इनमें बड़े प्रशासनिक फेरबदल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जिलों के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के बाद अब इनमें तहसीलदारों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की ओर से 52 तहसीलदारों की ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं।
तहसीलदारों की नियुक्ति संबंधी यह आदेश इस लिहाज से काफी गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि सोमवार एक तहसीलदार और एक सब रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्ता की वजह से दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया। इस आदेश को इस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है कि दो अधिकारियों के निलंबित करने के बाद ही बड़ी संख्या में तहसीलदारों को इधर उधर किया गया है।
आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल हो सकता है
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अधिकारी स्तर पर और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। जिन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी किए गए हैं यह सभी दास कैडर के ग्रेड-1 के अधिकारी हैं। सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं।
इस बीच देखा जाए तो दक्षिणी जिला के महरौली के तहसीलदार निखिल और दक्षिण पश्चिम जिला के कापसहेड़ा के सब रजिस्ट्रार देवेंद्र शौकीन को सोमवार को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया था। उनके तत्काल प्रभाव से निलंबित करने संबंधी आदेश दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा की ओर से देर रात में जारी कर दिए थे।
इस आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक दोनों अधिकारी बिना उनकी अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबित रहने के दौरान इन अधिकारियों को नियमों के मुताबिक स्वीकार्य निर्वाह भत्ता देने के आदेश भी जारी हुए हैं। नए आदेश में महरौली के निलंबित तहसीलदार निखिल की जगह पर सर्विसेज विभाग ने प्रवीण कुमार को नया तहसीलदार नियुक्त किया गया है।
दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इन सभी 52 अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर में कई ऐसे अधिकारियों को भी तहसीलदार जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, शिक्षा, डीएसएसएसबी, सर्विसेज, फाइनेंस, फाइनेंसियल कमिश्नर ऑफिस और दूसरे विभागों में कार्यरत रहे हैं। इनको तहसीलदार के रूप में नियुक्ति दी गई है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मौजूदा विभाग से बिना किसी औपचारिक रिलीविंग आदेश जारी होने के इंतजार किए नई नियुक्ति संभालने के आदेश दिए गए है।
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