मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने गुरुवक कहा कि केंद्र सरकार चुनाव ड्यूटी जैसे गैर शैक्षणिक कामों से सरकारी स्कूल शिक्षकों को हटाने पर विचार कर रही है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। कठेरिया के मुताबिक समाधान ढूंढने के लिए चर्चा चल रही है ताकि शिक्षकों को इस तरह के गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगाया जाए जो बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करती हो।
कठेरिया ने कहा, ‘‘इन स्कूली शिक्षकों को चुनावी और जनगणना जैसे काम दिए जाते हैं। उन्हें विभिन्न योजनाओं को लागू करने का काम भी दिया जाता है। हमारी सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है। समाधान पाने के लिए हम विचार-विमर्श कर रहे हैं।’’ वह निरमा विश्वविद्यालय में 19वें निरमा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए थे। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि शिक्षक केवल शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करें।
शिक्षकों को चुनावी और जनगणना आंकड़े के काम में लगाए जाने पर भारत में व्यापक चर्चा होती है और उच्चतम न्यायालय भी पहले इस सिलसिले में निर्देश दे चुका है जहां इसने सरकार से पूछा कि काम के दौरान शिक्षकों से इस तरह की ड्यूटी नहीं कराई जाए। इस सिलसिले में सरकार का रूख पूछे जाने पर कठेरिया ने कहा, ‘‘हम भी चाहते हैं कि शिक्षकों को इस तरह का काम नहीं दिया जाए ताकि वे शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करें। हम समाधान ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं।’’
