असम की भाजपा सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए कर्ज में छूट देने की योजना को मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि केसीसी कर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज छूट (केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 3 प्रतिशत के अतिरिक्त) को मंजूरी दे दी है और इस 7 प्रतिशत छूट से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेने में सक्षम बनाया जाएगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है।

असम के उद्योग मंत्री चंद्र मोहन ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, “प्रति किसान अधिकतम राहत 25,000 रुपये पर होगी।” उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना के तहत, किसान शून्य प्रतिशत ब्याज पर केसीसी कर्ज का लाभ उठा सकता है। राज्य सरकार केसीसी कर्ज पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी देगी, ताकि किसान को शून्य ब्याज पर कर्ज मिल सकें।

किसानों की कर्ज माफी को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए एक और निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने केसीसी कर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज छूट दी है। यह छूट केंद्र सरकार द्वारा दी गई 3 प्रतिशत छूट के अतिरिक्त होगी। कुल 7 प्रतिशत छूट किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेने में सक्षम बनाएगी।

बता दें कि हाल ही में तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती 10 दिनों के अंदर कर्ज माफ़ कर दिया जायेगा। वादे के मुताबिक मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अनुसार 16 लाख 65 हजार से अधिक किसानों के 6100 करोड़ रूपये के कर्ज माफ़ी की घोषणा हुई है साथ ही धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके पूर्व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कमलनाथ ने सोमवार शाम सबसे पहले किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे।