7th Pay Commission: किसे कैसे मिलेगा फायदा, इन ग्राफ्स के जरिए समझें

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश के लिए वेतन आयोग बनाया था। नवंबर 2015 में सातवें वेतन आयोग ने करीब एक करोड़ कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने की सिफारिश की थी। इसमें 33 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, 14 लाख सुरक्षा बलों के कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स हैं। बुधवार शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है।

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार का पिछले 15 वर्षों में संगठित क्षेत्र में रोजगार में हिस्सेधारी धीरे-धीरे गिरी है। यह आंकड़ा 1994 में 12.4 फीसदी था जो कि 2012 में 8.15 फीसदी रह गया। (Sources: Economic Survey of India, PRS; *Provisional data)

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7th Pay Commission: साल 2014 में केंद्र सरकार ने 47 लाख लोगों को रोजगार दिया था, जिसमें से 30 फीसदी (14 लाख) सेना कर्मचारी हैं। इसके बाद रेलवे है, जिसका आंकड़ा 28 फीसदी है। 2006 से 2014 के बीच गृह मंत्रालय को छोड़कर हर एक मंत्रालय में यह आंकड़ा गिरा है। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों का आंकड़ों इस अवधि में 32 फीसदी बढ़ा है। (Sources: Report of the Seventh Central Pay Commission, PRS; *Includes Central Armed Police Forces; **Data for Defence (military) not available for 2006)

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7th Pay Commission: इनमें 88.7 फीसदी ग्रुप सी, 8.5 फीसदी ग्रुप बी और 2.8 फीसदी ग्रुप ए के अधिकारी शामिल हैं। (Sources: Report of the Seventh Central Pay Commission, PRS)

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार में 7.47 लाख पद खाली हैं, इसमें सशस्त्र बल के पद शामिल नहीं है। रैवन्यू मंत्रालय में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। यहां जितने पदों के लिए मंजूरी है, उसमें से केवल 45 फीसदी ही कर्मचारी इस मंत्रालय में हैं। रेलवे में सबसे ज्यादा खाली पद हैं। रेलवे में 2.35 लाख पद खाली हैं। (Sources: Report of the Seventh Central Pay Commission, PRS; *Includes Central Armed Police Forces)

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7th Pay Commission: जनवरी 2014 के मुताबिक केंद्र सरकार से 51.96 लाख रिटायर कर्मचारी पेंशन पा रहे हैं। इनमें से 46.5 फीसदी डिफेंस कर्मचारी हैं। डिफेंस के बाद रेलवे के सबसे ज्यादा 26.5 फीसदी पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारी हैं। (Sources: Report of the Seventh Central Pay Commission, PRS)