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कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद युद्धस्तर पर प्रभावित लोगों को राहत देने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अपने एक दिन का वेतन दिया है।
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गृह सचिव हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर गए हैं। रेलवे ने राहत सामग्री मुफ्त ले जाने का एलान किया है जबकि विमानन कंपनियां वहां फंसे लोगों को राजधानी लाने में जुटी हैं।
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प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि पीएमओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से जम्मू व कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह पहल की है।
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प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर में भयावह बाढ़ के बाद बचाव और राहत अभियान तेज करने में राज्य सरकार को पूरा सहयोग दें। उन्होंने प्रभावित लोगों तक जरूरी वस्तुएं तेजी से पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया।
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राज्य में राहत अभियानों की समीक्षा के लिए देर शाम आयोजित उच्च स्तरीय आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भीषण आपदा में प्रभावित लोगों तक भोजन और पानी जैसी बुनियादी चीजें पहुंचाने पर तत्काल ध्यान दिया जाए।
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जम्मू कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ के प्रभावितों के बचाव और राहत कार्यों में मंद गति के आरोपों के बीच केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी इन कार्यों में समन्वय बिठाने के लिए श्रीनगर रवाना हो गए हैं।
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जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गोस्वामी कश्मीर घाटी में बाढ़ में फंसे लाखों लोगों तक बचाव और राहत कार्यों को पहुंचाने में गति लाने का प्रयास करेंगे। राज्य में आई प्रलयकारी बाढ़ में पांच से छह लाख लोगों के फंसे होने का अनुमान है और 82000 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ के संकट से निपटने के मामले में अच्छा काम करने और पाक अधिकृत कश्मीर को सहायता की पेशकश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है।
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एअर इंडिया ने एअर बस 330 के साथ श्रीनगर तक राहत सामग्री भी भेजी। सभी विमानों में दवाओं, बोतल बंद पानी, खाद्य सामग्री और कंबल आदि राहत सामग्री बड़ी मात्रा में बिना किराए के श्रीनगर पहुंचाई जा रही है।
