What is Economic Survey, Budget 2024, Parliament Budget Session 2024: आज से 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र (Budget Session) शुरू हो गया है और कल यानी 22 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2024-2025 वित्तीय वर्ष का बजट (Budget 2024) पेश करेंगी। यह उनका लगातार सातवां बजट होगा, जबकि यह मोदी सरकार (Modi Government) का 11वां पूर्णकालिक बजट भी होगा। बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है, लेकिन आखिर यह क्या है और क्यों पेश किया जाता है, चलिए इसे समझते हैं।

क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे (What is Economic Survey)

दरअसल, हर साल बजट से पहले केंद्र सरकार जो इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है, वह बजट का मुख्य आधार होता है। इसमें देश की इकोनॉमी की तस्वीर साफ हो जाती है। इस सर्वे से पिछले वित्तीय वर्ष की समीक्षा के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसके जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था की लेटेस्ट वित्तीय स्थिति के बारें में विस्तृत जानकारी देती है। इस इकोनॉमिक सर्वे में साल भर में हुए डेवलपेंट ट्रेंड, अलग-अलग सेक्टर्स में हुई कमाई और योजानाओं पर हुए खर्च की विस्तृत जानकारी शामिल होती है।

महंगाई और बेरोजगारी के आते हैं सरकार आंकड़े

इकोनॉमिक सर्वे में सरकार को वित्तीय मोर्चे पर सुझाव भी मिलते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार उन सुझाव को लागू करने पर बाध्य ही हो, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कौन सा सुझाव मानेगी या कौन सा नहीं। बजट से पहले हर साल पेश होने वाले इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकारी नीतियों, प्रमुख आर्थिक आंकड़े और प्रत्येक सेक्टर से आने वाले इकोनॉमिक रुझानों की डीटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसी सर्वे में महंगाई से लेकर बेरोजगारी के आंकड़े सामने आते हैं। जनता को इनवेस्टमेंट से लेकर सेविंग्स और एक्सपेंडीचर तक का पता लग जाता है।

दो भागों में होता इकोनॉमिक सर्वे

बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे को दो भागों में बांटकर पेश किया जाता है। पहला हिस्सा देश के करेंट सिचुएशन को प्रदर्शित करता है, तो वहीं दूसरा पार्ट अलग-अलग सेक्टर्स के जरूरी आंकड़े दिखाता है। गौरतलब है कि ये सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में तैयार होते हैं।

कब आया था पहला आर्थिक सर्वे?

मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में बनाए गए इस आर्थिक सर्वे के दस्तावेज को वित्त मंत्री अनुमोदित करती है। बता दें कि पहला इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 1950 में आया था, जो वित्त वर्ष 1950-51 का था। पहले यह सर्वे बजट के बाद वाले दिन पेश होता था लेकिन 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा और तब से यह इसी क्रम में संसद में पेश किया जाता है।