Waqf Amendment Bill: आज लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। इस बिल का विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया है। विपक्षी दलों ने इसे समाज में बिखराव पैदा करने वाला विधेयक बताया है। दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद एनडीए के घटक दलों यानी टीडीपी और जेडीयू ने इसका समर्थन तो किया लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुझावों का उल्लेख किया है। ऐसे में सहयोगियों के इस रुख के चलते लंबे वक्त बाद कोई बिल जेपीसी के पास भेजा गया है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी सांसदों ने शोरगुल के साथ विरोध जताया और इसे भारतीय संविधान इसके द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला और संघीय ढांचे का उल्लंघन बताया। संयुक्त समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और इसमें संसद के दोनों सदनों और सभी दलों के सदस्य शामिल होंगे। रिजिजू ने कहा कि एक बार समिति बन जाने के बाद वह इसके भीतर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं।
मोदी सरकार के मंत्री ने दिया तर्क
मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की मुख्य शिकायत यह रही है कि वह विधेयकों को विचार के लिए समितियों के पास भेजने से इनकार कर रही है और इसके बजाय उन्हें आगे बढ़ा रही है। विधेयक पेश करते हुए रिजिजू ने किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने या संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के किसी भी इरादे से इनकार किया है।
किरेन रिजिजू ने तर्क दिया कि मौजूदा कानून वक्फ अधिनियम, 1995 – अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, और कहा कि संशोधन “गलतियों को सुधारेंगे” और “अनुशासन लाएंगे” जो पिछली कांग्रेस सरकारें करने में विफल रही थीं। उन्होंने कहा कि संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार करेंगे और उन लोगों को अधिकार देंगे जिन्हें वंचित किया गया है।
समिति को भेजे जाने की शर्त पर किया था समर्थन
विधेयक को समिति को सौंपे जाने की मांग करने वाली पार्टियों में से एक के सांसद ने बताया कि उनका समर्थन इस शर्त पर था। सांसद ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया कि विधेयक को व्यापक परामर्श के लिए संसदीय समिति को भेजा जाएगा। इसलिए हम विधेयक का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए।
टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने सदन में कहा कि उनकी पार्टी को इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजे जाने से कोई आपत्ति नहीं है, भले ही वह विधेयक का समर्थन करती हो। मैं उस चिंता की सराहना करता हूं जिसके साथ सरकार ने यह विधेयक लाया है। वक्फ भूमि के उद्देश्य की रक्षा की जानी चाहिए।
‘सुधारों की है जरूरत’
टीडीपी सांसद ने कहा कि जब उद्देश्य और शक्ति का दुरुपयोग होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाए… लेकिन अगर गलत धारणाओं और गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता है… और विधेयक के उद्देश्य के बारे में शिक्षित करने के लिए, हमें इसे एक चयन समिति को भेजने में कोई समस्या नहीं है।
LJP ने भी दिए थे JPC में जाने के संकेत
इसके अलावा लोजपा सांसद शांभवी चौधरी ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है लेकिन सरकार चाहे तो इसे संसदीय पैनल को भेज सकती है। वाईएसआरसीपी ने भी विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई तथा इसके नेता मिथुन रेड्डी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े हैं। अल्पसंख्यक रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह यह दावा करके अफवाहें फैला रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक विभाजन फैला रहा है। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक…सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) गठित किया था।
सच्चर कमिटी क सिफारिशें
वक्फ संशोधन विधेयक. जो वक्फ अधिनियम, 1995 कहता है कि राजिंदर सच्चर समिति और वक्फ परिषद पर संयुक्त संसदीय समिति सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशों के मद्देनजर, कमियों को दूर करने और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन करना “आवश्यक” हो गया है। यह स्पष्ट रूप से वक्फ को किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने के रूप में परिभाषित करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।
क्या रहा विपक्षी दलों का रुख
गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता) और 26 (धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं को बनाने और बनाए रखने का अधिकार) के साथ-साथ अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 15 (केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध राज्य द्वारा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार) का उल्लंघन करता है।
कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रस्तावित कानून को संविधान और खास तौर पर आस्था और धर्म पर हमला बताया। वेणुगोपाल ने कहा कि इस विधेयक में कहा गया है कि गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित समिति में किसी गैर-हिंदू को स्वीकार करते? हम भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, हम हिंदू हैं लेकिन हम अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं।
मुश्किलों में घिर जाएगा मस्जिदों को अस्तित्व
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह विधेयक लाई है। वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार देश की सभी मस्जिदों पर कब्ज़ा करना चाहती है और यह विधेयक समाज में विभाजन पैदा करेगा। वक़्फ़ का इस्तेमाल करके इस्तेमाल की अवधारणा है। संसद के पास 200 साल से ज़्यादा पुरानी एक मस्जिद है। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। इससे हर मस्जिद का अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा।
