मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की संभावना से इनकार कर दिया है।
रिजीजू ने शुक्रवार को कहा कि उन ‘मुत्तवलियों’ (वक्फ संपत्तियों की देखभाल करने वाले) को तीन महीने तक जुर्माने और किसी कठोर सजा से राहत दी जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके।
किरेन रिजीजू ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक 1.51 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। मंत्री का यह भी कहना है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं।
उम्मीद पोर्टल पर अब तक नहीं अपलोड की जा सकी वक्फ संपत्तियों की डीटेल्स
केंद्र सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों की ‘जियो-टैगिंग’ के बाद डिजिटल सूची बनाने के लिए जून महीने में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम केंद्रीय पोर्टल शुरू किया था।
‘उम्मीद’ पोर्टल के प्रावधान के अनुसार, देश भर में सभी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर अपलोड किया जाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए छह महीने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है।
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रिजीजू ने पत्रकारों से कहा, ‘‘वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल शुरू किया था और सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए संबंधित पक्षों को छह महीने का वक्त दिया गया था। आज आखिरी दिन है और अब भी लाखों संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। कई सांसदों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पोर्टल की मियाद बढ़ाने का आग्रह किया।’’
रिजीजू ने बताया कि अब तक उम्मीद पोर्टल पर 1.51 लाख वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मंत्री ने कहा, ‘‘मैं उन मुतवल्लियों को आश्वस्त करता हूं कि अगले तीन महीनों तक कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की कोशिश की, किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। अन्य लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएं।’’
रिजीजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया था कि छह महीने की समय सीमा के बाद तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है लेकिन ट्रिब्यूनल के पास इसे छह महीने तक आगे बढ़ाने का अधिकार है।
मदद करें राज्य सरकारें
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को भी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में मदद करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों ने रजिस्ट्रेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है।
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