हालांकि उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान समेत नौ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसद से भी कम ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिन्हें अभी कनेक्शन मिलना बाकी है। इन आंकड़ों के मुताबिक नल-जल कनेक्शन की सबसे खराब स्थिति लक्षद्वीप की है जहां अभी तक एक भी परिवार को इसका कनेक्शन नहीं मिल पाया है। इस मिशन के तहत केंद्र का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नलजल कनेक्शन प्रदान करना है।
अभी तक 9,06,846 विद्यालयों, 9,39,909 आंगनवाड़ी केंद्रों और 3,87,148 लाख ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नलजल आपूर्ति कर दी गयी है। आंकड़े के मुताबिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में मेघालय में विद्यालयों में सबसे कम 57 फीसद नलजल कनेक्शन हैं।
