उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने सोमवार शाम को ऐलान किया है कि वह पंजाब में आई बाढ़ के मद्देनजर उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से पार्टी की एकमात्र सांसद हैं।
शिअद ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “जब भी और जहां भी कोई संकट आया है, पंजाब और पंजाबी हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन आज पंजाबियों को अभूतपूर्व बाढ़ के कारण खुद एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और घर व फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं।”
20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी मान सरकार
शिअद ने आरोप लगाया कि यह पंजाब की AAP सरकार की “लापरवाही और अक्षमता” के कारण पैदा हुई एक “मानव निर्मित” त्रासदी है। शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हैं जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे हैं।
शिअद ने पोस्ट में कहा, “न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार पंजाबियों की किसी भी तरह से मदद के लिए आगे आयी है।” पोस्ट में आगे कहा, “शिरोमणि अकाली दल पंजाब की जनता की भावनाओं और आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है।”
मान सरकार ने किया बड़ा ऐलान
पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के मामले में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी। मंत्रिमंडल ने ‘जिसदा खेत, उसकी रेत’ नामक एक योजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत किसानों को बाढ़ के बाद अपने खेतों में जमा रेत निकालने और बेचने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘‘मुआवजे के चेक आपको (किसानों को) सौंप दिए जाएंगे।’’ मान ने यह भी कहा कि बाढ़ में अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले परिवारों को चार लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए घरों का सर्वेक्षण किया जाएगा।
पंजाब में बाढ़ से 1.76 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे।
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