एक संसदीय समिति ने विदेश मंत्रालय (MEA) को अपने बाह्य प्रचार एवं लोक कूटनीति (XPD) प्रभाग के भीतर एक समर्पित संचार और धारणा प्रबंधन इकाई स्थापित करने की सिफारिश की है। इस पैनल का उद्देश्य भारत विरोधी विचारों की निगरानी, विश्लेषण और उनका काउंटर करना है। बांग्लादेशी मीडिया के कुछ वर्गों में लगातार गलत सूचना और भारत विरोधी बयानबाजी के मद्देनजर, यह गुरुवार को लोकसभा में भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य विषय पर विदेश मामलों की संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत लेटेस्ट रिपोर्ट में की गई 33 सिफारिशों में से एक है।
रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाले पैनल को बताया कि अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों को शामिल करते हुए समन्वित प्रयासों के माध्यम से बांग्लादेश में धारणाओं और विचारों को संबोधित करने के लिए यह नोडल निकाय बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “जल बंटवारे, बाढ़ संबंधी डेटा साझाकरण, सीमा सुरक्षा मुद्दों और साझा संस्कृति, भाषा और धर्म से जुड़ी घटनाओं और संवेदनशीलताओं जैसे मुद्दों पर रिपोर्टों और सूचनाओं के आधार पर सही तथ्यों का प्रसार किया जाता है और गलतफहमियों को दूर किया जाता है।
पैनल ने MEA से की ये सिफारिश
पैनल ने भारत में हसीना के प्रवास पर कहा कि इस संबंध में देश का दृष्टिकोण गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण देने की उसकी सभ्यतागत नैतिकता और मानवीय परंपरा से निर्देशित है। पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार को अपने सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थितियों को उचित संवेदनशीलता के साथ संभाला जाए।
पढ़ें- लोकसभा में ‘विकसित भारत जी राम जी’ विधेयक पारित
पैनल में बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, बंदरगाह विकास और रक्षा संबंधी सहयोग में पर चिंता व्यक्त की गई और भारत के रणनीतिक और सुरक्षा हितों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया गया, विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बंगाल की खाड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।
VB-G RAM G विधेयक पारित होने के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन
वहीं, दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने ‘VB-G RAM G’ विधेयक पारित होने के विरोध में बृहस्पतिवार रात संसद परिसर में 12 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि वे देशभर में सड़कों पर उतरेंगे। यह विधेयक ‘मनरेगा’ ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के स्थान पर लाया गया है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा में उपनेता सागरिका घोष ने केंद्र सरकार पर वीबी-जी राम जी विधेयक को जबरदस्ती पारित कराने का आरोप लगाया और विपक्षी सांसद संसद परिसर में 12 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। विपक्षी दलों के विरोध के बीच विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने आधी रात के बाद इसे अपनी मंजूरी दे दी।