संविधान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध और उनके आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार ने एक खास योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ संविधान बदलने और देश में तानाशाही लाने का आरोप लगाता रहा है। चुनाव के दौरान भी विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ लगातार हमले करते रहे हैं। इस बीच पुराने आपराधिक कानूनों की जगह नए कानून भी लागू कर दिए गये हैं। विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष के इस हमलावर रुख का कड़ा जवाब देने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने यह तैयारी की है। इसी के तहत केंद्र सरकार नागरिकों को जानकारी देने के लिए जगह-जगह जागरूकता कार्यक्रम चला रही है।
मंगलवार 16 जुलाई को प्रयागराज में होगा कार्यक्रम
मीडिया सूत्रों का कहना है कि सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। इसका नाम ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ रखा है। इसको मंगलवार 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज में लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को संविधान की सभी बातें समझाई जाएंगी।
सरकार नागरिकों को पोर्टल पर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कानून से जुड़े और कानून के जानकारों को प्रोत्साहित कर रही है। विधि मंत्रालय विभिन्न बार और विधि विश्वविद्यालयों के वकीलों का एक निःशुल्क पैनल भी बनाएगी। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ऐसे वकीलों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी करेगी।
पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इलाहाबाद बार के अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्यायिक अधिकारी, सामान्य सेवा केंद्र के ग्राम-स्तरीय उद्यमी, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि संस्थान प्रयागराज के कुलपति, संकाय और विधि के छात्र, केंद्र और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक सहित लगभग 800 प्रतिभागी शामिल होंगे।
यह कार्यक्रम भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इस साल 24 जनवरी को नई दिल्ली के अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ अभियान की शुरुआत की थी।