प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के नौ साल पूरे हो चुके हैं। सोमवार (29 मई, 2023) को केंद्रीय मंत्री देश के अलग-अलग शहरों में आज प्रेस कांफ्रेंस करेंगे और जनता को बताएंगे कि इन नौ सालों में सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं। सभी राज्यों की राजधानी में मुख्यमंत्रियों और पार्टी अध्यक्षों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। जहां भाजपा की सरकार है वहां मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे और जहां उसकी सरकार नहीं है वहां केंद्रीय मंत्री के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद रहेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण मुंबई में, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बेंगलुरु में, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव गुवाहाटी में, अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में, भूपेंद्र यादव भोपाल में, जितेंद्र सिंह चेन्नई में,गजेंद्र सिंह पटना में, स्मृति ईरानी रोहतक में, मनसुख मांडविया कोलकाता में, अर्जुन राम मेघवाल हैदराबाद में और पीयूष गोयल जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। आइए डालते हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों पर एक नजर
तीन तलाक कानून
मोदी सरकार ने तीन तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत दी है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और केंद्र सरकार से इस पर कानून बनाने के लिए कहा था। इसके बाद, तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए एक कानून लाया गया। इस तीन तलाक कानून को मुस्लिम महिला (विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 कहा जाता है। इसके तहत एकसाथ तीन तलाक बोलकर और लिखकर तलाक देने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।
नोटबंदी का फैसला
कालेधन को बाहर लाने के लिए 8 नवंबर, 2016 को रात के समय नोटबंदी का ऐलान किया गया था। इसके तहत, 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। 500 रुपये के पुराने नोटों की जगह नए नोट लाए गए, जबकि 1000 नोटों को बंद कर दिया गया था और 2000 रुपये के नोटों को चलन में लाया गया। हालांकि, कुछ दिन पहले ही सरकार के 2000 रुपये के नोटों को भी चलन से बाहर करने की घोषणा की है। कालेधन पर अंकुश लगाने के मकसद से लिए गए इस फैसले को मोदी सरकार अपना ऐतिहासिक फैसला बताती है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर समय-समय पर केंद्र को घेरता रहा है।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नई संसद केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास समेत सभी मंत्रालयों के कार्यालय सेंट्रल विस्टा में बनाए जा रहे हैं। कल नई संसद का उद्घाटन किया गया और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया गया। उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु के विभिन्न मठों के पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण किया गया। इसके अलावा, विभिन्न धर्मों के गुरुजनों ने अपने विचार रखे।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे और कुछ मामलों को छोड़कर संसद भी वहां कोई कानून नहीं बना सकती थी। कोई कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार के अप्रूवल की आवश्यकता होती थी। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बनाए गए। अब किसी और राज्य के निवासी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं पहले इसकी इजाजत नहीं थी। अब यहां भी केंद्रीय कानून लागू होते हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक
साल 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी बेस में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टस पर बॉर्डर पार से आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने 10 दिन बाद ही इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें 50 आतंकी मारे गए थे। इसके 2 साल बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने फिर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। इसकी जवाबी कार्रवाई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया था, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे।
महाकाल कॉरीडोर
पिछले साल अक्टबूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरीडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया था। 350 करोड़ रुपये की लागत से यह भव्य मंदिर तैयार किया गया है और दूसरे फेज की लागत 450 करोड़ रुपये होगी। यहां विभिन्न देवी देवताओं की स्थापना की जा रही है और 108 स्तंभ बनाए गए हैं। इसके अलावा, शिव कथा को दर्शाने वाले चित्रांकन किए जा रहे हैं। भव्य प्रवेश द्वार, शिव तांडव, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, शिव अवतार, महाकालेश्वर मार्ग और रूद्रसागर तट विकास इसके आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा यहां प्रवचन हॉल, धर्मशाला, अर्ध पथ क्षेत्र और पार्किंग स्पेस भी बनाया जा रहा है। कॉरीडोर को भक्तों के लिए काफी भव्य तरीके से तैयार किया गया है और यह काशी विश्वनाथ मंदिर से भी 4 गुना बड़ा है।
सवर्णों को आरक्षण (EWS)
जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने की व्यवस्था साल 2019 में लागू की गई थी। इसके लिए संविधान में 103 वां संशोधन लाया गया था। इसके तहत, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षा से लेकर सरकारी नौकरी तक में 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान है।
अग्निपथ योजना
देश की तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर पिछले साल अग्निपथ योजना लाई गई थी। इसके तहत, भर्ती होने वाले जवानों को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का मौका मिलता है। 4 साल के बाद 25 प्रतिशत जवानों की नौकरी पक्की हो जाएगी जबकि बाकी को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें अर्धसैनिक बलों समेत कुछ नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ के तहत चुने जाने वाले अग्नीवीर कहलाते हैं। इसके लिए 45 फीसद अंकों के साथ 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं और उनकी उम्र 17 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। सरकार की इस योजना का बिहार और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध हुआ था।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA)
भारत के पड़ोसी मुल्कों से आए गैर-मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) लाया गया था। हालांकि, इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के प्रवासी लोगों को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। इसके तहत, नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया है, जबकि पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल तक यहां रहना जरूरी था। सीएए को लेकर भी काफी बवाल मचा था क्योंकि इसमें मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया।
जीएसटी
1 जुलाई, 2017 को आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल से पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी (Goods and Services Tax) को लॉन्च किया था। इसके तहत, टैक्स वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य करों को समाप्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, जी20 सम्मेलन की अध्यक्षता जैसी उपलब्धि भी मोदी सरकार में भारत को मिली है। वहीं, गरीबों के लिए लाई गई उज्जवला योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं की सौगात भी मोदी सरकार ने देशवासियों को दी हैं।
