प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर 31 दिसंबर 2016 को देश को संबोधित करते हुए कई नई योजनाएं जारी करने की बात कही थी। ये योजनाएं मुख्य रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई हैं, लेकिन क्या यह योजनाएं वाकई में नई हैं ? क्या देशभर में 31 दिसंबर को लाई गई इन योजनाएं पहली बार लागू की जाएंगी ? जानते हैं तथ्यों के बारे में।

प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2017 में निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए दो स्कीमें शुरू की गई हैं। इसके तहत 9 लाख रुपये के कर्ज पर बयाज में 4% की छूट मिलेगी। साथ ही 12 लाख के लोन पर बयाज में तीन फीसदी की छुट मिलेगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत गांव में बनने वाले घरों की संख्या बढ़ा दी गई है। जितने घर पहले बनने वाले थे, अब उससे 33% से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। वहीं गांव में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या फिर पुराने घर का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपये तक के लोन पर बयाज में 3% छूट मिलेगी।

तथ्य
प्रधानमंत्री आवास योजना एक तरह से इंदिरा आवास योजना का ही नया रूप है जो एनडीए सरकार से पहले लाई गई थी। योजना में सरकार ने 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का वादा किया था। इसमें घर बनाने के लिए 6 लाख रुपये तक के लोन पर, बयाज में 6.5% की सब्सिडी मिलती थी। जिनकी इंकम 3 लाख रुपये सालाना की थी उन्हें 30 स्क्वेयर मीटर और जिनकी इंकम 3 से 6 लाख रुपये की है उन्हें 60 स्क्वेयर मीटर के घर अलॉट होते हैं। योजना के तहत अप्रेल 2015 से दिसंबर 2016 में 6,716 घर बानए गए हैं। बाकी के 152,686 घर निर्माणाधीन हैं और 558,229 घरों के लिए काम शुरू होना बाकी है। केंद्र ने योजना के लिए आवंटिकत किए गए 18,854 करोड़ रुपये में से अभी तक 4,275 रुपये जारी किए हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड की जगह रुपे कार्ड
पीएम ने अपने संबोधन में अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसानों के क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदलने की बात भी कही थी। किसान क्रेडिट कार्ड से जहां अभी किसानों को बैंक जाकर पैसे लेने होते हैं, वहीं रुपे कार्ड से वे जरूरी सामनों की सीधे खरीद-फरोख्त कर पाएंगे।किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लाए गए थे।

तथ्य
पीएम नरेंद्र मोदी की किसान क्रेडिट कार्ड को रूपये कार्ड की तरह इस्तेमाल में लाने की बात नई नहीं है। 2012 से ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी डेबिट कार्ड की तरह करने की इजाजत है।
लघु और मध्यम वर्ग

पीएम ने लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए भी सरकार ने नई स्कीम बनाने की बात कही थी। सरकार छोटे कारोबारियों को क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये करेगी। इसके तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से लिया गया लोन भी आएगा।

तथ्य
सरकार लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्रडिट गांरटी फंड ट्रस्ट स्कीम के जरिए लोन्स देती है। यह स्कीम साल 2000 से चलाई जा रही है और इसके जरिए 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है।

मातृत्व अनुदान योजना
देश के 650 से ज्यादा जिलों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण, डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि उनके अकाउंट में सीधे जाएगी। अभी इस योजना के तहत 4 हजार रुपये दिए जाएंगे। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत यह स्कीम 53 जिलों में चलाई जाएगी।

तथ्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ऐक्ट, 2013 में गर्भवती महिलाओं के लिए न्यून्तम 6 हजार रुपये देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी 2013 में लाई गई थी।