सोमवार (28 नवंबर) को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोक सभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। नए संशोधन विधेयक के तहत नोटबंदी के बाद घोषित की गई आय से अधिक संपत्ति पर 30 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत जुर्माना और 33 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि जेटली के संशोधन विधेयक पेश करते ही सदन मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। प्रस्ताव के अनुसार नोटबंदी के बाद सामने आई 25 प्रतिशत अघोषित आय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना में जाएगी। वहीं जो लोग नोटबंदी के बाद भी आय से अधिक संपत्ति की घोषणा नहीं करेंगे उन पर 75 प्रतिशत टैक्स और 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के नौवें दिन नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने नोटबंदी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसे “जन आक्रोश दिवस” का नाम दिया गया है। संसद में विपक्षी पार्टियों ने कार्यवाही से पहले बैठक बुलाई और पीएम मोदी से उनकी टिप्पणी को लेकर माफी की मांग की। राज्य सभा और लोक सभा दोनों में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई। तीसरी बार दोनों सदन में कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।