संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कामकाज शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन SIR (Special Intensive Revision) के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। बताना होगा कि मंगलवार को हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया था।
मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन भी बिहार में SIR को लेकर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। सांसदों ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की थी।
जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले ही दिन उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, उनके इस्तीफे के बाद मानसून सत्र के और भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष का कहना है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है।
कौन से बिल पेश कर सकती है सरकार?
सरकार इस मानसून सत्र में 16 बिल पेश कर सकती है। इस लिस्ट में मर्चेंट शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, तटीय नौवहन विधेयक, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन बिल, मणिपुर GST बिल, IIM संशोधन बिल और टैक्सेशन संशोधन बिल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
इस बार के मानसून सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे तीखी बहस ऑपरेशन सिंदूर पर देखने को मिलेगी। सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने विपक्ष की एक बड़ी मांग को मान लिया है।
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शुरू होते ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। एक बार फिर विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। उसी वजह से संसद को स्थगित करना पड़ा।
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नोटिस पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 52 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आगे कहा कि इस हफ्ते हम पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाते रहेंगे। सरकार ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अगले हफ्ते की जाएगी, लेकिन हम इसी हफ्ते इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं।
AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि विशेष उल्लेख के दौरान, मैंने यह मुद्दा उठाया कि प्रत्येक व्यक्ति को वार्षिक जांच करवानी चाहिए और इसे कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए। हमने ऐसे मामले देखे हैं कि कोविड-19 के बाद, युवा एथलीट हृदय गति रुकने से मर रहे हैं। अन्य देशों की तरह जहां सरकार स्वास्थ्य जांच कराती है, भारत सरकार को इसे (वार्षिक स्वास्थ्य जांच) कानूनी अधिकार बनाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीमारियों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सके।
पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मैं एक साल से इस सदन में हूं। अगर उनके मुद्दे ज़रूरी हैं तो बहस होनी चाहिए। अगर वे पहलगाम पर चर्चा करना चाहते हैं, तो शोरगुल से बात नहीं बनेगी। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे वहां की आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करते हैं या विरोध, क्योंकि वे आतंकवादियों के साथ खड़े नज़र आते हैं। उन्हें सिंदूर पर भी आपत्ति है, जिसका मतलब पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का समर्थन है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सिंदूर ज़रूरी था। उनकी सीमा में घुसकर और 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके, भारतीय सेना ने अपनी वीरता दिखाई हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा दंगा करने वाले मुकदमे किस पर दर्ज हुए हैं? दिल्ली और यूपी की सरकार ने कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था और इंतजाम नहीं किया।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए नोटिस मिला है। 50 से अधिक सदस्यों की ओर से यह नोटिस मिला है। हाईकोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी संख्या से यह ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर एक सदन में प्रस्ताव आए तो प्रीसाइडिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार होता है कि वह उसे स्वीकार करे या खारिज कर दे लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन मोशन आता है, तो यह सदन की प्रॉपर्टी हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक सदस्य को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्पीकर या चेयरमैन मोशन पर फैसला ले सकते हैं।
AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “आज संसद में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका मिला जो भारत की विमानन क्षेत्र से जुड़ा है। एयरक्राफ्ट सेफ्टी से जुड़ा है पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा है। हमारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन इस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी DGCA कहीं ना कहीं एक बुरी स्थिति में नजर आती है।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नोटिस पर कहा, “यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक न्यायाधीश का आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने इस संबंध में अपना नोटिस दायर कर दिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “हम लोग सदन चलाना चाहते हैं। बार-बार लोकसभा अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि विधि व्यवस्था में जो भी चर्चा चाहते हो, हम सत्ता पक्ष से उस विषय पर चर्चा कराने के लिए सहमत हैं। लेकिन ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है कि वे जब जिससे जिस भाषा में चाहे बात कर सकें।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “पहलगाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सरकार को इसपर छुपना नहीं रहना चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं कि इस पर बहस हो
लोकसभा में लगातार हंगामा जारी है, इस वजह से एक बार फिर इसे स्थगित कर दिया गया है, लंच तक के लिए कार्यवाही को रोका गया है।
प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी का बचाव किया है, जोर देकर कहा है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए और सरकार को भी बचने के बजाए ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि वे कहने को सदन के नेता हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा।
लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर की तमाम अपीलों के बावजूद भी विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी रखा गया है।
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। स्थगित होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी।
लोकसभा की कार्यवाही फिर एक बार शुरू हो चुकी है। सदन में अभी भी विपक्ष की तरफ से नारेबाजी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घेरा जा रहा है।
राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद यह फैसला हुआ। इस समय लोकसभा स्थगित चल रही है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जोर देकर बोला है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार तैयार नहीं है।
खड़गे की बातों पर जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने जोर देकर बोला है कि आजादी के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन चला है, यह पीएम मोदी के नेतृत्व में सफल हुआ।
राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 बार दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से युद्ध रुका। सरकार को जवाब देना चाहिए।
लोकसभा में मानसून सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से भी बाहर निकले हैं।
महंगाई पर पीएम मोदी ने बोला कि देश ने वो दौर देखा है जब महंगाई दर डबल डिजिट में रहती थी, लेकिन अब यह दो फीसदी के आसपास आ चुका है, आम आदमी को बड़ी राहत मिली है।
पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद का नेटवर्क तेजी से सिकुड़ रहा है, इसे जड़ से उखाड़ने का संकल्प ले रखा है। बम-बंदूक के सामने देश का संविधान जीत रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- मानसून नवाचार और नव सृजन का प्रतीक है। अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार, देश में मानसून बहुत अच्छा चल रहा है। कृषि के लिए लाभकारी मौसम की खबरें हैं। और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, 100 फीसदी सटीकता के साथ आतंकियों के घर में जाकर 22 मिनट के अंदर उन्हें जमींदोज कर दिया।
पीएम नरेंद्र मोदी मानसन सत्र से पहले मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक गौरवपूर्ण सत्र बताया है, नवीनता वाला बताया है।
