संसद के मानसून सत्र में 122वें संविधान संशोधन (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल) समेत कुल 14 बिल पास हुए। शुक्रवार को समाप्त हुए सत्र में लोकसभा ने 15 और राज्य सभा ने 14 बिलों को मंजूरी दी। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने इस पर कहा, ”यह शानदार सत्र था।” मानसून सत्र की सफलता से अनंत कुमार काफी उत्साहित नजर आए अन्यथा वे काफी चुप रहते हैं। जीएसटी बिल के बारे में उन्होंने कहा, ”यह ऐतिहासिक टैक्स सुधार है। हमें इसे आगे ले जाना होगा। असम ने शुरुआत कर दी है।” उन्होंने इस सत्र को हाल के सालों में सबसे सफल करार देते हुए कहा कि लोकसभा में 110.84 प्रतिशत काम हुआ जबकि राज्यसभा में यह प्रतिशत 99.54 प्रतिशत रहा। इस सत्र की शुरुआत 18 जुलाई को हुई थी और 26 दिन में 20 बैठकें हुई। लोकसभा की कार्यवाही 121 घंटे और राज्य सभा की 112 घंटे तक चली।
दोनों सदनों की ओर से 13 बिल पास किए गए। इनमें रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी बिल 2016, कंपंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बिल 2016, इंडियन मेडिकल काउंसिल(संशोधन) बिल 2016, डेंटिस्ट्स(संशोधन) बिल 2016, इंडियन ट्रस्ट (संशोधन) बिल 2016, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल 2016, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी(संशोधन) बिल 2016, चाइल्ड लेबर(निषेध एवं नियामक) संशोधन बिल 2016, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन बिल 2016, बेनामी ट्रांजेक्शंस(निषेध) संशोधन बिल 2016, 122वां संविधान संशोधन बिल 2016, एंफॉर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट लॉज एंड मिसलेनीअस प्रोविजंस (संशोधन) बिल 2016 शामिल हैं। दो अन्य बिल टैक्सेशन (संशोधन) बिल 2016 और अप्रोप्रियेशन बिल लोकसभा ने पास कर दिए और राज्य सभा भेज दिए लेकिन ये 14 दिन के अंदर फिर से निचले सदन में नहीं आ सकते। इसलिए इन्हें भी संविधान की धारा 109 के तहत पास हुआ माना जाएगा।
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राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी ने इस सत्र में जीएसटी को लेकर हुई बहस को ‘सजीव बहस’ करार दिया। लोकसभा में 400 स्टार्ड सवालों में से 99 का मौखिक जवाब दिया गया। वहीं बाकी के स्टार्ड और 4600 अनस्टार्ड सवालों के जवाब सदन के पटल पर रख दिए गए। राज्य सभा में 300 स्टार्ड सवाल उठाए गए। अनंत कुमार ने बताया कि सदन में हर सप्ताह एक बहस हुर्इ। दोनों सदनों ने कश्मीर घाटी में हिंसा, दलितों पर अत्याचार और महंगाई पर चर्चा की। दोनों सदनों ने नागरिकता बिल को संयुक्त सलेक्ट कमिटी को भेजा। मानसून सत्र के दौरान ही आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद की शूटिंग करने का मामला भी सामने आया। मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच कमिटी बैठाई गई।
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