Parliament Monsoon Session 2023: संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय हो गई है। इस पर 8 अगस्त से चर्चा होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया। इस बिल पर बुलवार को चर्चा होगी। इस बिल के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। यह बिल दिल्ली में सेवाओं पर कंट्रोल तय करता है, इसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का विरोध करने की बात पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि AAP के लोग ऐसे बयान देते रहते हैं। हम संविधान के दायरे का पालन करते हुए काम करते हैं। गृह मंत्रालय ने इस बिल को अच्छे तरीके से तैयार किया है। पिछले 2 चुनाव से पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का समर्थन किया है और लोग आने वाले चुनाव में भी भाजपा का समर्थन करने वाले हैं…अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को समझना चाहिए कि यह भी एक चुनी हुई सरकार है।
AAP ने दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक को संसद में पेश अब तक का सबसे ‘‘अलोकतांत्रिक’’ दस्तावेज़ करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र को ‘‘बाबूशाही’’ में तब्दील कर देगा। AAP के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक पिछले अध्यादेश से भी बदतर है तथा ‘‘हमारे लोकतंत्र, संविधान और दिल्ली के लोगों के लिए’’ ज्यादा खराब है।
विधेयक को संसद में रखा गया अब तक का सबसे ‘‘अलोकतांत्रिक और अवैध’’ दस्तावेज करार देते हुए चड्ढा ने कहा कि यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार से सभी अधिकार छीनकर उन्हें उपराज्यपाल तथा ‘बाबुओं’ को दे देगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक दिल्ली में लोकतंत्र को ‘‘बाबूशाही’’ में बदल देगा और नौकरशाही एवं उपराज्यपाल को अधिक अहम शक्तियां प्रदान कर देगा।
लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
Lok Sabha adjourned till tomorrow, 2nd August. pic.twitter.com/wTYNaB1fY5
— ANI (@ANI) August 1, 2023
लोकसभा ने मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी प्रदान की जिसमें लोगों की सुविधा एवं फायदे के लिए जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन का प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में संक्षिप्त चर्चा का जवाब दिया और विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति दी। चर्चा का जवाब देते हुए राय ने कहा कि इस विधेयक में किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि मोदी सरकार इस विधेयक को बहुत ही पवित्र मन से लाई है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सुविधाओं को सुगम बनाने के मसकद से यह विधेयक लाया गया है और यह जनहित में लाया गया विधेयक है।
बीजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के एमपी सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजू जनता दल ने दिल्ली सर्विसेज बिल को पारित करने का समर्थन करने का फैसला किया है। हम विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेंगे। इस संबंध में, पार्टी की ओर से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के माध्यम से सदन में उपस्थित रहने और आवश्यक कार्य करने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया गया है।
#WATCH | "Biju Janata Dal has decided to support the passing of the Delhi bill (Delhi Services Bill) and we will be opposing the no-confidence motion brought by the opposition. In this regard, a three-line whip has been issued by the party, both through the Rajya Sabha and Lok… pic.twitter.com/W3ezPdGta3
— ANI (@ANI) August 1, 2023
लोकसभा में हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन को तीन बजे तक स्थगित कर दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जीएनसीटी (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा, “संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है।” सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं। कृपया मुझे यह विधेयक लाने की अनुमति दें।”
Union Home Minister Amit Shah speaks on GNCT (Amendment) bill 2023 in the Lok Sabha, says "Constitution has given the House, power to pass any law regarding the state of Delhi. Supreme Court judgement has clarified that Parliament can bring any law regarding the state of Delhi.… pic.twitter.com/3iXTuFp0hD
— ANI (@ANI) August 1, 2023
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया। इस बिल पर मंगलवार को चर्चा होगी। बिल के विरोध में विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिल का विरोध करते हुए कहा, “मैं विधेयक का शुरूआत से विरोध करने के लिए खड़ा हूं क्योंकि यह विधेयक राज्य के क्षेत्र में इस सरकार के अपमानजनक उल्लंघन की पुष्टि करता है। यह सहकारी संघवाद के लिए एक कब्रिस्तान खोदने के लिए बनाया गया है।”
Congress MP Adhir Ranjan Chowdhary speaks on GNCT (Amendment) bill 2023 in Lok Sabha, says "I rise to oppose the introduction of the bill as the bill vindicates the outrageous infringement of this govt upon the territory of the state. It is designed of digging up a graveyard for… pic.twitter.com/LUZHczILSt
— ANI (@ANI) August 1, 2023
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल को संसदीय लोकतंत्र का दिल बताते हुए मंगलवार को अफसोस जताया कि कुछ सदस्य अपने तारांकित सवालों के सूचीबद्ध होने के बाद भी पूरक प्रश्न पूछने के लिए उचित समय पर सदन में मौजूद नहीं रहते हैं। सभापति ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह टिप्पणी उस समय की जब विपक्ष के ज्यादातर सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे।
विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव’ (इंडिया) के घटक दलों के नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह चर्चा कराने के फैसले का विरोध करते हुए मंगलवार को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक से बहिर्गमन किया। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आठ से 10 अगस्त के बीच चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया।
लोकसभा में मंगलवार को मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा हुआ। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
मानसून सत्र में मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई। आज सरकार की ओर से एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को भी संसद में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान देश को गिरावट का सामना करना पड़ा और भ्रष्टाचार बढ़ गया क्योंकि उन्होंने वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। तो इसमें (एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान पीएम मोदी का बयान) क्या गलत था।
#WATCH | Union Law Minister Arjun Ram Meghwal, says "During the UPA regime, the nation faced deterioration, and corruption increased because they promoted dynasty politics. So what wrong was in this (statement by PM Modi during the meeting of NDA MPs)." pic.twitter.com/N5o1eFsTNv
— ANI (@ANI) August 1, 2023
लोकसभा में आज पेश किए जाने वाले एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर आप सांसद राघव चड्ढा का कहना है, “यह दिल्ली में लोकतंत्र को 'बाबूशाही' में बदल देगा। निर्वाचित सरकार की सभी शक्तियां उनसे छीन ली जाएंगी और बीजेपी द्वारा नियुक्त एलजी को सभी अधिकार दे दिए जाएंगे। ये बिल देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है… ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सफलता नहीं देख सकती''
#WATCH | On the Govt of NCT of Delhi (Amendment) Bill to be introduced in Lok Sabha today, AAP MP Raghav Chadha, says "This will change democracy into 'babucracy' in Delhi. All the powers of the elected govt will be taken from them and given to the LG appointed by BJP. This bill… pic.twitter.com/jtI8gLCRbo
— ANI (@ANI) August 1, 2023
आज लोकसभा में पेश किए जाने वाले एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है, “…हम सभी इसका विरोध करेंगे क्योंकि आज यह दिल्ली में हो रहा है, कल यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा में हो सकता है।” यह असंवैधानिक, अनैतिक, अलोकतांत्रिक अध्यादेश है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए।”
मणिपुर हिंसा मामले पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की ओर से नोटिस दिया गया है।
राज्यसभा में आज मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी बिल समेत 6 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें से 2 बिल पेश होंगे वहीं 4 को चर्चा के बाद पास कराने की कोशिश की जाएगी
Union Home Minister Amit Shah is to move the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2023 in the Rajya Sabha today for its consideration and passage to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002. The Bill was earlier passed by the Lok Sabha.
— ANI (@ANI) August 1, 2023
