प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विज्ञान भवन में कहा कि उनके शासनकाल में एक हजार से ज्यादा बेकार नियमों को हटाया गया है। भारत में आर्बिट्रेशन और एनफोर्समेंट को मजबूत करने के लिए हो रही ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति पर प्रयोग कर रहा है और ये भारतीय समाज में डिजिटल और आर्थिक फासलों को पाटने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कानून स्थिर होना चाहिए लेकिन मूक नहीं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि ई-कोर्ट मिशन के तहत कई कदम उठाए गए हैं। करीब 1000 बेकार नियमों को कानून से हटाया गया है और आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट में कई बड़े संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कामकाज में तेजी और आसानी लाने के लिए बेहतर आर्बिट्रेशन की जरूरत है। पीएम ने कहा कि नए आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कामकाज आसान हो गए हैं।

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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाने या उनमें संशोधन का वादा किया था। दरअसल, भारत में कानून की किताब में 300 से अधिक कानून हैं जो ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे हैं। श्रम, निजी कंपनियों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण, टैक्स वसूली के कुछ कानून बेकार और इस्तेमाल से बाहर हैं और अक्सर इनका उपयोग लोगों को परेशान करने में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ‘बेकार कानूनों’ से भारत को निजात दिलाना भी उनका एक मिशन है।

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