Republic day 2020: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि औद्योगिक निवेश बढ़ाकर रोजगार सृजन को गति प्रदान करने के लिये उनकी सरकार नया कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत नए उद्योगों को अधिकतम सात दिन में सभी सरकारी मंजूरियां देने का प्रावधान किया जाएगा। कमलनाथ ने 71वें गणतंत्र दिवस पर यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में कहा, ‘हम जल्द ही कानून लाने जा रहे हैं, जिसके तहत नई इकाइयां लगाने वाले निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से अधिकतम सात दिनों की समयसीमा में सभी जरूरी मंजूरियां मिल जाएंगी।’
उन्होंने कहा, ‘अगर औद्योगिक निवेशकों को ये अनुमतियां सात दिन में नहीं मिलती हैं, तो कानूनी प्रावधानों के मुताबिक मान लिया जाएगा कि उन्हें ये अनुमतियां मिल चुकी हैं।’ मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर नए रोजगार पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक्स, कृषि प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, टेक्सटाइल और कपड़ा निर्माण के क्षेत्रों में नया निवेश लाने पर खास ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की नई औद्योगिक इकाइयों में 70 फीसद रोजगार सूबे के मूल निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार की अपार संभावनाओं वाले रियल्टी क्षेत्र में निवेशकों के लिए जरूरी मंजूरियों की तादाद को 27 से घटाकर पांच किया जा रहा है।
कमलनाथ ने बताया कि कृषि जिंसों को सुरक्षित रखने के लिए सूबे में नई योजना के तहत 30 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘हम यह योजना इसलिए शुरू करने जा रहे हैं, ताकि मंडियों में फसलों के दामों में गिरावट पर किसानों को उनकी उपज कम दाम में बेचने पर मजबूर न होना पड़े।’ मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने खेती की लागत के मुकाबले फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में पर्याप्त वृद्धि नहीं की है। इसलिए प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मोल दिलाने का प्रयास अपने बूते करेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर पर पहुंचाया जाएगा। राज्य को आबंटित नर्मदा जल के पूर्ण दोहन के लिए वर्ष 2024 तक सभी संबंधित परियोजनाएं पूरी करने की कोशिश की जाएगी। कमलनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 40 लाख आवासहीन परिवारों को आशियाना मुहैया कराया जाएगा।
इसके साथ ही, नए प्रयोग के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को किराए पर मकान दिए जाएंगे और 15 साल तक सतत किराया भरने पर इन मकानों का मालिकाना हक उन्हीं के नाम कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पिछले एक साल से बन रहीं 1,000 गोशालाएं जल्द शुरू हो जाएंगी। सभी गोशालाओं के पास पांच एकड़ का चारागाह भी तैयार किया जाएगा। गोशालाओं में पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले चारा-भूसे के इंतजाम के लिए सरकारी अनुदान बढ़ाया गया है। राज्य में नयी गोशालाएं भी खोली जाएंगी।