राजग सरकार अगले हफ्ते लोकसभा में बहुचर्चित और विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करने का मन बना चुकी है। इस विधेयक का अध्ययन करने के लिए गठित की गई संसद की संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अब 11 अगस्त तक का समय दे दिया गया है। समिति को शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। मंगलवार को हुई एक बैठक में समिति की अगली बैठक दस अगस्त की सुबह करने का फैसला किया गया था।
कांग्रेस ने भी इस आधार पर यह मांग की थी कि लोकसभा से समिति में शामिल उसके सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा सदन से निलंबित किए जाने के कारण बैठक में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। यह सदस्य कांग्रेस के उन 25 सदस्यों में शामिल हैं जिन्हें पिछले दिनों अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में हंगामा और नारेबाजी करने को लेकर पांच बैठकों से निलंबित कर दिया था। छह महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति सहमति पर पहुंचने के बाद समिति द्वारा सोमवार को सुबह होने वाली बैठक में बाकी तीन अन्य मुद्दों पर अपने विचारों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। छह महत्वपूर्ण मुद्दों में सहमति उपबंध को शामिल करना, सामाजिक प्रभाव का आकलन आदि शामिल हैं।
संसदीय कार्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक उन कई अन्य विधेयकों में शामिल है जिन्हें विचार और पारित कराने के लिए अगले हफ्ते पेश किए जाने की संभावना है। यदि विधेयक को अगले हफ्ते लाया जाता है तो इसका मतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए 11 या 12 अगस्त को बैठक कर सकती है।