वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक गुरुवार को होनी है। इससे पहले बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि एनडीए सरकार के मुख्य सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के संपर्क में हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अनीसुर रहमान और अबू तालिब रहमानी ने शनिवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडी(यू) प्रमुख नीतीश कुमार से मुलाकात की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य अनीसुर रहमान और अबू तालिब रहमानी ने शनिवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडी(यू) प्रमुख नीतीश कुमार से मुलाकात की, उन्होंने सीएम को बिल में प्रस्तावित बदलावों से संबंधित एक ज्ञापन दिया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा?
अबू तालिब रहमानी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीएम हमारी चिंताओं को केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेंगे। हम बिहार के सभी पैनल सदस्यों के साथ बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलेंगे।
केंद्र ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी), डीएमके और एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दलों के विरोध के बीच 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश किया था। विपक्ष का कहना था कि यह बिल एक विशेष समुदाय पर हमला है।
टीडीपी और जेडी(यू) ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया है। लेकिन इसके पेश होने के बाद दोनों पार्टियों में अलग-अलग राय सामने आई। जेडी(यू) के पूर्व एमएलसी गुलाम गौस ने जहां विधेयक को वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करार दिया, वहीं टीडीपी अल्पसंख्यक सेल के महासचिव फतुल्लाह मोहम्मद ने विधेयक की 40 धाराओं को मुसलमानों के लिए हानिकारक बताया।
इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता एस क्यू आर इलियास ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते विजयवाड़ा में इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी। एस क्यू आर इलियास के मुताबिक टीडीपी ने इस मामले में समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सदस्य बाद में दिल्ली में कांग्रेस और सपा नेताओं से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम खान ने भी इस बिल पर चिंता जताई। उन्होंने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया।