मध्यप्रदेश के रतलाम जिले का सुराना गांव अचानक ही तब सुर्ख़ियों में आ गया। जब वहां के कुछ लोगों ने पलायन करने की धमकी देते हुए अपने घर पर मकान बिकाऊ है लिख दिया। हालांकि इस मामले में रतलाम प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ढहा दिया और गांव में ही पुलिस चौकी स्थापित कर दी। इसी मामले को लेकर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वहां छोटा सा पानी बहने का विवाद था, अब चौकी बना दी गई है। ये शिवराज का राज है।
समाचार चैनल टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम मध्यप्रदेश में कैराना नहीं बनाने देंगे। यह शांति का टापू है। यहां कोई शांति भंग नहीं कर सकता है। जो कोई कोशिश करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। यहां शिवराज की सरकार और कानून का राज है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जिलाधीश और एसपी से बात कर ली है। छोटा सा पानी निकलने का विवाद था, अतिक्रमण का विवाद था। अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और वहां एक चौकी भी स्थापित कर दी गई है।
बता दें कि मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सुराना गांव में करीब 1588 लोग रहते हैं। इस गांव में मुस्लिम, जाट बहुतायत में हैं। साथ ही इस गांव में दूसरे जातियों के लोग भी रहते हैं। लेकिन बीते दिनों से एक सोशल मीडिया पोस्ट से दो समुदाय के कुछ युवकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने इसकी शिकायत एसपी से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर पलायन करने की चेतावनी दे डाली और घरों पर मकान बिकाऊ है तक लिख दिया।
हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर धार्मिक स्थलों के पास गंदगी करने और शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाया। मामला ऊपर पहुंचते ही जिले के कलेक्टर और एसपी दोनों गांव में पहुंचे और लोगों के साथ बैठक की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव के लोगों की भी कमेटी बनाई गई। इसके साथ ही एसपी के निर्देश पर गांव में एक पुलिस चौकी पर बना दी गई। जिसमें करीब 13 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।
पुलिस ने गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में तीन व्यक्तियों मयूर खान, शेर अली और हैदर अली के विरुद्ध धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। साथ ही प्रशासन ने तीनों को जिलाबदर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके साथ ही प्रशासन ने अतिक्रमण वाली जगहों को भी चिन्हित कर तोड़ दिया।