प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं। इस फेरबदल में नए चेहरे, दलित समुदाय और चुनाव वाले राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रमुखता दी जाएगी। उत्तरप्रदेश समेत पांच राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह कवायद हो रही है। मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद यह मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार होगा। कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें अनुप्रिया पटेल का नाम प्रमुख है। वे अपना दल से हैं और यूपी में भाजपा की सहयोगी पार्टी है।
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भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल से सांसद एसएस अहलूवालिया, राजस्थान के पाली से सांसद पीपी चौधरी, गुजरात से राज्यसभा सदस्य पुरूषोत्तम रूपाला, उत्तराखंड से दलित लोकसभा सदस्य अजय टम्टा, उत्तरप्रदेश से दलित महिला सांसद कृष्णा राज, महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य रामदास अठावले, राजस्थान के बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण चेहरा सांसद महेंद्र नाथ पांडे, महाराष्ट्र से सुभाष रामराव भाम्ब्रे और गुजरात से राज्यसभा सदस्य मनसुखभाई मनदाविया का नाम शामिल हैं। इनके अलावा राज्यसभा सांसद विजय गोयल, एमजे अकबर, अनिल माधव दवे, भूपेन्द्र यादव का नाम भी संभावितों में शामिल है। इनमें से कई नेताओं ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की जो जल्द ही संगठन की टीम की भी घोषणा करने वाले हैं।
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पार्टी सूत्रों ने बताया कि कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कुछ मंत्रियों को पदोन्नति दी जायेगी जबकि कुछ के विभाग में बदलाव किया जा सकता है। सरकार के मुख्य प्रवक्ता फ्रैंक नोरोन्हा ने सोमवार को ट्वीट किया कि कैबिनेट विस्तार मंगलवार सुबह 11 बजे होगा। खेल मंत्री सर्वांनद सोनोवाल के असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिपरिषद में एक स्थान पहले से ही खाली है। इस समय प्रधानमंत्री समेत 64 केंद्रीय मंत्री हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं।
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इसी बीच पत्रकार से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार के बजट की सोच और प्राथमिकताओं की झलक दिखेगी। बिजनेस स्टैडर्ड के पत्रकार ने समाचार पत्र की वेबसाइट पर लिखा, मोदी ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन के चार बिन्दुओं के एजेंडा के मुताबिक आफिसों की फाइलों का तेजी से निपटारा करने, कारोबार के माहौल को सुगम बनाने, कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने का समय कम करने, सरकार के कामकाज के विषय शामिल होंगे।
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