Muslim Contractors Reservation Karnataka: कर्नाटक में सरकार चला रही कांग्रेस सरकारी टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है लेकिन बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट से इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संशोधन के तहत एक नई कैटेगरी II(B) बनेगी जिसमें मुस्लिम ठेकेदारों को एक करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में आरक्षण मिलेगा और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण के लिए जो मौजूदा प्रावधान है, उनके जैसा ही होगा।
इसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कांग्रेस पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की अनदेखी करते हुए मुसलमानों को लेकर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक मानती है और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को पूरी तरह नजरअंदाज करती है जबकि ऐसे समुदायों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। कई दशक पहले मुसलमान अल्पसंख्यक थे लेकिन आज वे संगठित हैं और आगे की लाइन में खड़े हैं।
कांग्रेस का वोट बैंक हैं मुसलमान- विजयेंद्र
विजयेंद्र ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस के लिए एक बड़ा वोट बैंक हैं और इस वजह से ही उन्हें कर्नाटक में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के पूरी तरह खिलाफ है और अब सरकारी टेंडर में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव के जरिए तुष्टिकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
बताना होगा कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था और कहा था कि मुसलमानों को कर्नाटक में आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि संविधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को इस तरह के प्रस्ताव को तुरंत वापस लेना चाहिए क्योंकि यह समाज और कर्नाटक का धार्मिक आधार पर बंटवारा करेगा।
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कांग्रेस बोली- बराबरी का मौका देने की है कोशिश
बीजेपी के हमले का कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे प्रस्ताव का मकसद सभी वंचित समुदायों को बराबर मौके उपलब्ध कराना है। कांग्रेस विधायक रिजवान ने कहा कि कांग्रेस हर अल्पसंख्यक समुदाय खासकर समाज के कमजोर वर्ग को बराबर के मौके देना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है और ठेकेदारी के पूरे कारोबार पर अपर क्लास का दबदबा है।
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