केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने के लिए कहा है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि देश में कोरोना महामारी 21 जनवरी से लगातार घट रही है। इसको देखते हुए सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण दर पर विचार करने के बाद कोरोना से संबंधित अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा करने, संशोधन करने या उन्हें हटाने पर विचार करें।
पिछले हफ्ते औसत दैनिक मामले 50,476 थे और चौबीस घंटे में 27,409 नए मामले सामने आए। दैनिक संक्रमण दर मंगलवार को घट कर 3.63 फीसद रह गई। भूषण ने कहा कि शुरुआती महीनों में, अधिक मामले सामने आने पर कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाईअड्डों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई थीं। उन्होंने पत्र में कहा कि कोरोना जन स्वास्थ्य चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने के साथ-साथ यह भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है कि लोगों का आवागमन और आर्थिक गतिविधियां राज्य स्तर पर लगाई गई अतिरिक्त पाबंदियों के कारण प्रभावित नहीं हों।
भूषण ने कहा कि अब पूरे देश में संक्रमण के मामले घटते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में यदि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा/संशोधन करते हैं या उन्हें हटाते हैं तो यह उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दस फरवरी को अपने दिशानिर्देश संशोधित किए थे।
भूषण ने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मामलों में कमी या वृद्धि और दैनिक आधार पर संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी जारी रखें। उन्होंने पत्र में कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि आपके नेतृत्व में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोरोना की चुनौती से निपट लेंगे। इस दौरान लोगों के जीवन एवं आजीविका पर उसका प्रभाव न्यूनतम किया जाएगा।