देश में तमाम तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने कहा है कि राज्य सरकार एचआईवी / एड्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह से पहले टेस्ट कराने को लेकर नया कानून बनाने पर विचार कर रही है।
मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने कहा कि एचआईवी / एड्स के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं प्रसार के बढ़ते मामलों में मेघालय राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान पर हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा से बात करते हुए लिंगदोह ने कहा, ‘अगर गोवा ने परीक्षण अनिवार्य कर दिया है, तो मेघालय में अपने अलग कानून क्यों नहीं होने चाहिए? इन कानूनों से बड़े समुदाय को फायदा होगा।’ उन्होंने आगे कहा कि राज्य सख्त कार्रवाई करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है।
मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री लिंगदोह, समाज कल्याण मंत्री पॉल लिंगदोह और पूर्वी खासी हिल्स जिले के आठ विधायकों ने भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य मिशन मोड में एक व्यापक एचआईवी/एड्स नीति तैयार करना था। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
यौन संपर्क होता है संक्रमण का पहला माध्यम
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार नौकरशाहों और चिकित्सा पेशेवरों के परामर्श से क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां विकसित करने के लिए गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स इलाके में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित करेगी। एचआईवी के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि अकेले पूर्वी खासी हिल्स में एचआईवी/एड्स के 3,432 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल 1,581 मरीज़ों को ही इलाज मिल रहा है।
उन्होंने कहा, ‘हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों का परीक्षण हो चुका है, उन सभी के इलाज के तरीके में शामिल किया जाए। अगर सही तरीके से इलाज किया जाए, तो एचआईवी/एड्स कैंसर या टीबी की तरह जानलेवा नहीं है।’ मंत्री ने कहा कि संक्रमण का पहला माध्यम यौन संपर्क से होता है, तथा उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का इंजेक्शन द्वारा उपयोग अभी तक प्रमुख कारक नहीं है, क्योंकि उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में चुनौतियां हैं।