हरियाणा में खनन मंत्री मूल चंद शर्मा ने राज्य में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। शर्मा ने सोमवार को वह बात कही जो लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। शर्मा ने सोमवार को कहा कि यह संभव ही नहीं है कि स्थानीय पुलिस की सहमति के अपराध हो सके।
खनन मंत्री ने प्रदेश में गैरकानूनी खनन पर नकेल कसने के लिए राज्य के गृहमंत्री अनिल विज से हस्तक्षेप करने की बात कही। उन्होंने कहा कि खनन और भूगर्भ विभाग के अधिकारी खनन माफिया से डरते हैं। शर्मा ने कहा कि पुलिस की सहमति के बिना अपराध नहीं हो सकता है। हरियाणा में अधिकारी पुलिस विभाग को छोड़कर, खनन माफिया से डरते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि थानेदार यह जानते हैं कि गैरकानूनी खनन हो रहा है। यदि पुलिस नदी और पहाड़ों के पास कड़ी निगरानी रखते तो एक पत्थर का एक टुकड़ा भी नहीं निकाला जा सकता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने खनन माफिया से निपटने के लिए गृहमंत्री के सहयोग के लिए पत्र लिखा है।
इस बीच हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि उनका विभाग गैरकानूनी खनन पर नकेल कसने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने में 700 लोडेड वाहनों को जब्त किया गया है। डीजीपी ने कहा कि लोडेड वाहनों को जब्त करने के बाद उन वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की समस्या सामने आ रही है।
यादव ने यह भी कहा कि मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक अब कोई भी गैरकानूनी खनन का कार्य नहीं हो रहा है। हमने किसी भी जब्त किए गए वाहन को नहीं छोड़ रहे हैं।