मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कर्मचारियों की मांग मान ली है। इसके तहत अब नई पेंशन नीति में सरकार परिवर्तन करेगी। कर्मचारियों को तोहफा देते हुए सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में 10 प्रतिशत की जगह अब 14 परसेंट का योगदान करेगी। वहीं कर्मचारियों को 10 परसेंट ही देना होगा। सरकार पुरानी पेंशन योजना के भी कई प्रावधानों को लागू करने जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। कर्मचारियों द्वारा यह मांग लम्बे समय से की जा रही थी। अब कर्मचारी पेंशन फंड से 60 परसेंट ट्रांसफर कर सकेंगे। अभी तक इसकी सीमा 40 प्रतिशत तक थी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिये आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी।
कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा। सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को होने वाने चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की। सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में निर्णय करना है।