गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने बीते सोमवार को विधानसभा में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली समेत कई जगहों के लोग बिना पंजीकृत होमस्टे का दुरुपयोग राज्य में आने वाले पर्यटकों को घर किराए पर देकर कर रहे हैं। ये मामला प्रदेश के पर्यटन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने यह मुद्दा विधानसभा में शून्यकाल के दौरान BJP विधायक माइकल लोबो ने उठाया।

गोवा के कलंगुट विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोबो ने प्रश्न किया कि आवासीय परिसरों में मूल रूप से ‘दूसरे घर’ के रूप में खरीदी गई कई इकाइयों को ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के माध्यम से छुट्टियों के लिए अवैध रूप से पट्टे पर दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अकसर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और निवासियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं।

अवैध होमस्टे को लेकर बढ़ रही चिंता- लोबो

लोबो ने कहा, ‘गोवा के लोगों के बीच इमारतों और अपंजीकृत घरों व सम्पदाओं में अवैध होमस्टे को लेकर चिंता बढ़ रही है। यह अनियमित गतिविधि यहां के निवासियों के लिए चिंता पैदा कर रही है और सुरक्षा, संरक्षा और बुनियादी ढांचे पर दबाव की चिंताएं बढ़ा रही है। अगर किसी इमारत में 50 फ्लैट है, तो उनमें से दस को छोटी अवधि के लिए छुट्टियों में किराए पर दे दिया जाता है। जिसके बाद कोई भी इस पर नज़र नहीं रखता कि कौन आता-जाता है। ऐसे में इमारत परिसर यानी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हैं और तेज़ आवाज़ में गानें बजाते हैं।’

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लोबो के प्रश्न का जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि विभाग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध आवासों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिकारियों के पास पंजीकृत हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘समस्या यह है कि दिल्ली और अन्य जगहों से आए लोगों ने कोविड के दौरान यहां दूसरा घर खरीदा है। पर्यटक आकर उन घरों और आवासीय भवनों में रूकते हैं। हमारे पास इन पंजीकरणों का कोई डाटा उपल्बध नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि हम इन अनियमित और अपंजीकृत गेस्ट हाउसों के कारण राज्य का व्यवसाय खो रहे हैं।’

पर्यटन मंत्री ने आगे कहा कि जो लोग इन दूसरे घरों में आते हैं और इन्हें पर्यटक आवास के रूप में संचालित करते हैं, वे अक्सर बिना उचित पंजीकरण के ऐसा करते हैं। इस समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाना चाहिए। सरकार एक स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करेगी जो निवासियों और पर्यटन क्षेत्र दोनों के हितों की रक्षा करेगा।