देशभर के लाखों किसान जहां पांच दिनों से दस दिनों की हड़ताल पर हैं और सब्जी, फल, दूध और अनाजों की शहरों में सप्लाई ठप कर रखी है, वहीं सभी राजनीतिक दल अब उन्हें साधने की मुहिम में जुट गए हैं। कैराना संसदीय सीट पर हुए उप चुनाव में हार के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार गन्ना किसानों के लिए 8000 करोड़ रूपये का राहत पैकेज का एलान करने जा रही है। इस पैकेज से न सिर्फ गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान होगा बल्कि चीनी मिल किसानों से गन्ना खरीदकर बफर स्टॉक भी बना सकेंगे। सरकार का जोर इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करने पर भी है। 8000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज साल 2017-18 के घोषित 20 हजार करोड़ के राहत पैकेज की बकाया राशि है। बता दें कि कैराना उप चुनाव में गन्ना एक अहम मुद्दा था और गन्ना किसानों ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर नाराजगी जाहिर की थी।

इस बीच राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार ने भी सोमवार (04 जून) को राज्य के 33 जिलों में किसानों की कर्ज माफी योजना की शुरुआत की। विधान सभा चुनाव से करीब छह महीने पहले शुरू की गई इस योजना का लाभ किसानों तक सुनिश्चित कराने के लिए बीजेपी सरकार ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से जिला मुख्यालयों में जाकर सघन निगरानी करने को कहा है। इस दौरान किसानों को 50,000 रुपये तक की कर्ज माफी का प्रमाण पत्र शासन द्वारा सौंपा गया। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत कुल 8414.53 करोड़ रुपये की कर्ज माफी किसानों को दी जाएगी। इससे राज्य के करीब 29.3 लाख छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचेगा जिन्होंने कॉपरेटिव बैंकों से छोटे-छोटे लोन लिए हैं।

उधर, देशभर में किसानों के आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसान आंदोलन का केंद्र मध्य प्रदेश के मंदसौर में बुधवार (06 जून को) न केवल राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे बल्कि किसानों की एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की सभा में करीब दो लाख किसानों मौजूद रहेंगे। बता दें कि पिछले साल मंदसौर में 6 जून को ही आंदोलनरत पांच किसानों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल इस मौके पर किसानों के लिए एक अहम प्रस्ताव का भी एलान करेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक कांग्रेस किसानों के लिए प्रति एकड़ फिक्सड इनकम की व्यवस्था चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि इस योजना से देशभर के करीब 90 फीसदी किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। मिंट से बातचीत में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस जीतकर आती है तो इस योजना को लागू करेगी। बता दें कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधान सभा चुनाव होने हैं।