केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतरमण को देश की प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे विश्व भर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। जेटली के पास वित्त मंत्रालय के साथ ही रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। जेटली ने कहा, “यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए काफी अच्छी बात है। इससे विश्वभर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति (सीसीएस) में अब दो महिला मंत्री -विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सीतारमण- होंगी। इस पर जेटली ने कहा, “सीसीएस में शामिल दोनों महिलाओं ने अपनी योग्यता साबित की है। दोनों महिलाओं को उनकी कुशलता के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल व विस्तार किया, जिसमें निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य दो नए कैबिनेट मंत्रियों में पेट्रोलियव व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान को कौशल विकास उद्यमिता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय बरकरार रखा गया है।
स्वतंत्र प्रभार वाले तीन नए राज्य मंत्रियों आर.के. सिंह (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा), हरदीप पुरी (आवास व शहरी मामले) व के.जे. अल्फोंस (पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी) का प्रभार दिया गया है।
मंत्रिमंडल में शामिल छह नए राज्य मंत्रियों में -शिव प्रताप शुक्ला (वित्त), अश्विनी चौबे (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), वीरेंद्र कुमार (महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामले), अनंत कुमार हेगड़े (कौशल विकास व उद्यमिता), गजेंद्र सिंह शेखावत (कृषि व किसान कल्याण) और सत्यपाल सिंह (मानव संसाधन विकास, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवन) शामिल हैं।
सुरेश प्रभु को रेल मंत्रालय से हटाकर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सीतारमण के पास था। नितिन गडकरी जो पहले से सड़क परिवहन व राजमार्ग व जहाजरानी मंत्रालय संभाल रहे हैं, वह अब जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय भी संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री उमा भारती से जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवन विभाग ले लिया गया है। उमा भारती के पास अब सिर्फ पेय जल एवं स्वच्छता विभाग रहेगा।
