केंद्र ने बुधवार को सीआइसी में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) विजय शर्मा का सेवाकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। पारदर्शिता निगरानी संस्था में दस पद हैं और उनमें से तीन सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण (डीओपीटी ) विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इससे संबंधित अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को सार्वजनिक जीवन में अहम स्तर का होना चाहिए। जिन्हें विधि, विज्ञान और तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार व प्रशासन का व्यापक अनुभव और ज्ञान हो।
डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि सीआइसी में सबसे वरिष्ठ आयुक्त को इसका प्रमुख नियुक्त करने की परंपरा रही है हालांकि सरकार सभी को अवसर मुहैया कराने के लिए पारदर्शिता निगरानी इकाई में शीर्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से नामांकन आमंत्रित करती है।
आवेदन पत्र 12 अक्तूबर तक भेजने होंगे। सीआइसी और आइसी का कार्यकाल पांच साल या 65 साल की आयु होने तक (जो भी पहले हो) होगा। डीओपीटी का आदेश कहता है कि सीआइसी और आइसी का वेतन व भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के समान होंगे।
इसके साथ ही सीआइसी और आइसी पद की अर्हताओं में यह भी शामिल है कि आवेदक संसद या किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर पदस्थ नहीं हो या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हो या किसी कारोबार या किसी अन्य पेशे से नहीं जुड़ा हो। मौजूदा सीआइसी विजय शर्मा को इस वर्ष जून में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीआइसी में तीन आइसी पद भी रिक्त हैं।
सीआइसी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाहने वालों द्वारा सरकारी विभागों या लोक प्रशासकों के खिलाफ दाखिल शिकायतों और अपीलों का निपटारा करता है। इस समय आयोग में सात सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। इनमें बसंत सेठ, यशोवर्धन आजाद, शरत सभरवाल, मंजुला पाराशर, एमए खान युसूफी, एम श्रीधर आचार्युलु और सुधीर भार्गव शामिल हैं ।
