शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार 50 हजार की लागत से वाली 8 बड़ी हाईवे विकास परियोजना पर मुहर लगा सकती है। इन प्रोजेक्टस के लिए NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बोलियां आमंत्रित की थीं। वहीं इस प्रोजेक्ट्स में आने वाले राज्यों की बात करें तो यूपी, एमपी, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को इसका लाभ मिल सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट आने वाले समय में इन 8 हाइवे के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा सकती है। वहीं सूत्रों की मानें तो ये सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तरीके से किए जा रहे हैं। इसको प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाइवे डेवलपर्स के साथ मीटिंग भी की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर तैयारी है उसमें अयोध्या बायपास का 68 किमी, गुवाहाटी रिंग रोड की 121 किमी, खड़गपुर-सिलगुड़ी एक्सप्रेसवे पर 516 किमी, आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे जो 88 किमी की हो सकती है। नासिक और खेड के बीच 30 किमी लंबा एलीवेटेड 8 लेन हाईवे बनाई जा सकती है।
जानकारी के अनुसार मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को दिसंबर तक कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज सकती है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए कैबिनेट से मजूंरी मिलने के बाद हाईवे बनाने वाली कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति मिलेगी।
सूत्रों के मुताबिक ये सभी प्रोजेक्ट्स पीपीपी मॉडल के तहत 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं। ऐसी स्थिति में इन प्रोजेक्ट्स को PPPAC की पैनल की तरफ से मूल्याकंन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के लिए बोली के लिए कैबिनेट की मजूंरी ली जानी चाहिए। इस जानकारी को लेकर हाईवे से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स लेने को लेकर कुछ लोगों ने इच्छा जताई है। जिसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है।
