Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 पेश कर दिया है। इसमें मध्यम वर्ग से लेकर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं इस बजट (Budget News) में सरकार ने पड़ोसी देशों के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद के फंड में भी इजाफा कर दिया है। खास बात यह है कि मालदीव को केंद्रीय बजट 2025 में अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच विकास सहायता में सबसे ज्यादा इजाफा किया है।
पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लगातार भारत और मालदीव के बीच आ रही खटास को कम करने के लिए लगातार मालदीव की मोइज्जू सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसका संकेत भारत द्वारा आर्थिक मदद में बढ़ोतरी के ऐलान से देखने को मिल रहा है।
मालदीव को सबसे ज्यादा फायदा
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मालदीव के लिए 2025 के बजट में आवंटन में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय बजट दस्तावेज के अनुसार, 2025-26 में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 में द्वीप राष्ट्र को दिए गए 470 करोड़ रुपये से काफी अधिक है।
इसके पहले 2024 के अंतरिम बजट में मालदीव को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिस साल आम चुनाव हुए थे। वहीं जब जुलाई में आए बजट में मालदीव के लिए आवंटन घटाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया था और बाद में आवंटन को संशोधित कर 470 करोड़ रुपए कर दिया गया।
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बांग्लादेश और श्रीलंका को झटका क्यों?
केंद्र सरकार ने अपने वित्तीय बजट में अपनी पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप, भूटान को विकास सहायता के रूप में 2150 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया है। उसके बाद नेपाल 700 करोड़ रुपये दिए गए। मालदीव 600 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। बात बांग्लादेश की करें तो इसकी फंडिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
बांग्लादेश के लिए बजट राशि पिछले साल के 120 करोड़ में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इसके अलावा उथल-पुथल झेल रहे म्यांमार के लिए भी बजट में कटौती कर दी गई है। यह पिछले बजट के 400 करोड़ रुपये से घटकर 350 करोड़ रुपये हो गया है। बजट से संबंधित अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
