Budget 2019 Income Tax Slab Rates in India for 2019-20 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा लोगों को राहत देते हुए टौक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनके अलावा पांच से सात करोड़ रुपए की आमदनी पर टैक्स स्लैब बढ़ाने का ऐलान किया है। मतलब पांच करोड़ या इससे अधिक की आय पर सात फीसदी सरचार्ज देना होगा जबकि 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर तीन फीसदी किया गया है। अन्य टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अभी मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार है-
2.5 लाख रुपए तक – 0 फीसदी
2.5 से 5 लाख रुपए- 5 फीसदी
5 से 10 लाख रुपए- 20 फीसदी
10 लाख से अधिक- 30 फीसदी है।
इसके अलावा अपने पहले बजट में उन्होंने कंपनियों को बड़ी राहत दी है। वित्तमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 400 करोड़ रुपए वाली कंपनी पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले 250 करोड़ रुपए वाली कंपनी यह टैक्स लगता था। बता दें कि इस बजट की एक खास बात यह भी है कि करीब 49 साल बाद किसी महिला वित्तमंत्री बजट पेश किया है। इससे पहले साल 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था।
Budget 2019 News Updates & Highlights
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य क्षेत्र में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की और नए बने मत्स्य पालन , पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को 3,737 करोड़ रुपये का आवंटन किया। सीतारमण ने संसद में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा , " मछली पकड़ने वाले और मछुआरा समुदाय खेती से करीब से जुड़े हुए हैं और ये ग्रामीण भारत के लिए बहुत अहम हैं। " उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन विभाग नई योजना ‘ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)’ के जरिए एक सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन रूपरेखा स्थापित करेगा। इस योजना के जरिए अवसंरचना , आधुनिकीकरण , उत्पादकता , फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित संपूर्ण श्रृंखला को मजबूत बनाने के रास्ते में मौजूद बाधाओं को दूर किया जाएगा। नए मंत्रालय को आवंटित कुल बजट में से 2,932.25 करोड़ रुपये पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं पर खर्ज की जाएंगी जबकि मत्स्य पालन क्षेत्र की योजनाओं के लिए 804.75 रुपये रखे गए हैं।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए इस बार 29,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 17 फीसदी अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में सामाजिक क्षेत्र को काफी तवज्जो दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए इस बार 29,164.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। इसमें से 19,834.37 करोड़ रुपये आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए है। इसके पहले के वित्त वर्ष में मंत्रालय के लिए 24,758.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
सरकार को सिगरेट और अन्य उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी से शुद्ध रूप से 25,000 रुपये प्राप्त होंगे। वहीं अत्यधिक अमीरों यानी ‘सुपर रिच’ पर अधिभार से सरकार को चालू वित्त वर्ष में 12,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इन उपायों से सरकार को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कॉरपोरेट कर की दर को कम करने का वादा किया था। अपने इसी वादे के अनुरूप बजट 2019-20 में कॉरपोरेट कर की निचली 25 प्रतिशत की दर का दायरा बढ़ाते हुए 400 करोड़ रुपये के कारोबार वाली कंपनियों को इसके तहत लाया गया है। इससे देश की 99.3 प्रतिशत कंपनियां 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के दायरे में आ जाएंगी।
बजट 2019-20 में सोने पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव से सर्राफा उद्योग ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि इससे देश में स्वर्ण उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा और इसके गैरकानूनी कारोबार तथा तस्करी का खतरा बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
विश्व स्वर्ण परिषद के भारत में प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम पी आर ने बजट प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘‘आयात शुल्क वृद्धि से देश का स्वर्ण उद्योग नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। इससे ऐसे समय सोने को निवेश की संपत्ति बनाने के प्रयासों को झटका लगेगा जबकि वैश्विक स्तर पर इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है।’’
न्यूजप्रिंट, यूरेनियम ओर, ऊन से बनी चीजें, आर्टिफीशियल किडनी, शराब कारोबार के लिए लाइसेंस पाना, भारत में बनी सभी किस्म की वस्तुएं, मिलिट्री इंपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहन आदि।
केन्द्रीय बजट 2019-20 में इस बार रक्षा क्षेत्र के लिये 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, बीते साल के बजट में यह राशि 2.98 लाख रुपये थी। रक्षा बजट के लिए आवंटित कुल राशि में से 1,08,248 करोड़ रुपये नए हथियारों, प्लेटफार्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के वास्ते पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को दावा किया कि नयी मोदी सरकार के पहले आम बजट से समाज के किसी भी वर्ग को उचित राहत नहीं मिली है और साथ ही कर का बोझ भी बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा, ''''क्या कभी कोई ऐसा बजट आया है जिसमें कुल राजस्व, कुल Ÿखर्च, वित्तीय घाटे, राजस्व घाटे और वित्तीय रियायतों का उल्लेख नहीं है? हम अब तक चली आ रही परंपराओं से इस सरकार के अलग जाने से स्तब्ध हैं।''''
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहा, '''' आम नागरिकों या जानकार अर्थशास्त्रियों की आवाज को सुने बिना यह बजट तैयार किया गया। यह बजट आर्थिक समीक्षा से पैदा हुई मामूली उम्मीदों के मुताबिक नहीं है।''''
मोदी सरकार ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के लिए ईवीएम मशीनों की खरीद पर 2018-19 में करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च किये। इस बजट में लोकसभा चुनावों के लिए 1000 करोड़ रुपये चिह्नित किये गये हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आम चुनाव के खर्च पर केंद्र सरकार की ओर से सहायता के लिए 339.54 करोड़ रुपये चिह्नित किये गये हैं।
पुरानी और बेकार हो चुकीं ईवीएम को नष्ट करने के लिए भी इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम की खरीद पर पिछले साल 3902.17 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में 10 लाख से अधिक ईवीएम और इतनी ही पेपर ट्रेल मशीनों का इस्तेमाल किया गया।
रक्षा उपकरण, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रिक वाहन, 45 लाख रुपए तक का घर।
सोना, सीसीटीवी, ऑटो पार्ट्स, मार्बल टाइल्स, पीवीसी, किताबें, पेट्रोल-डीजल, काजू, मेटल फिटिंग, सिंथेटिक रबर, डिजिटल वीडियो कैमरा।
रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिये उन्हें पहले से भरे हुये रिटर्न फार्म उपलब्ध कराने की सुविधा दी जायेगी। ये फार्म ईपीएफओ सहित विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों से प्राप्त किये जा सकेंगे। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा।
सीतारमण ने ईमानदारी से इनकम टैक्स देने वालों को धन्यवाद कहा। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ।
बिजली के लिए वन नेशन वन ग्रिड, पानी और गैस के लिए नेशनल ग्रिट बनेगा। 2024 तक "हर घर जल" का टारगेट है।
अगर कोई 45 लाख रुपये तक का घर खरीदता है तो उसे इनकम टैक्स में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट का ऐलान किया गया। यह छूट उन्हें ही मिलेगी जो होम लोन मार्च 2020 से पहले या उस दिन तक लेंगे।
पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपए का अतिरिक्ट सेस लगेगा। इसके अलावा सस्ता घर और ई कार खरीदने पर छूट दी जाएगी। पहले इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर पर 12 फीसदी टैक्स लगता था अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों का करीब एक करोड़ रुपए का एनपीए कम हुआ है। वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में चार लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई है। कई बैंकों का विलय भी हुआ और अब सिर्फ आठ सरकारी बैंक बचे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग में सफाई के अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए हैं। सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
इस बजट को पीएम मोदी ने ग्रीन बजट नाम दिया है। इसे आशा, विश्वास और आकांक्षाओं का बजट बताया है। साथ ही कहा कि यह न्यू इंडिया के निर्माण में सहायक साबित होगा।
अब जिस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए है उस पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फीसदी टैक्स लगता था।
साल में एक करोड़ से ज्यादा बैंक से नकद निकालने पर दो फीसदी टीडीएस लगेगा। इसके अलावा दो से सात करोड़ की इनकम पर टैक्स स्लैब बड़ाया गया है। वहीं दो से पांच करोड़ की आय पर तीन फीसदी टैक्स ज्यादा लगेगा।
चार सौ करोड़ वाली कंपनी पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले 250 करोड़ की कंपनी पर लगता 25 फीसदी टैक्स
वित्तमंत्री ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां 6.38 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आता है वही बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए अधिक हो गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया। आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था। हमने अंतिम छोर तक कार्यक्रमों को पहुंचाया। अब कार्यक्रमों की रफ्तार तेज की जाएगी और लालफीताशाही को कम किया जाएगा।
वित्तमंत्री ने देश में ईमानदारी से टैक्स भरने वाला लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ऐसे लोगों की खूब तारीफ की है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों का करीब एक करोड़ रुपए का एनपीए कम हुआ है। वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में चार लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई है। कई बैंकों का विलय भी हुआ और अब सिर्फ आठ सरकारी बैंक बचे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग में सफाई के अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए हैं। सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
सरकार 2022 तक कनेक्शन लेने के अनिच्छुक परिवारों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शनल उपलब्ध करायेगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आजाद भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। इससे पहले , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को केंद्रीय बजट की प्रति भी सौंपी। सीतारमण ने भूरे रंग के ब्रिफकेस की परंपरा से आगे बढ़ते हुए लाल रंग का पार्सलनुमा बैग लिया हुआ था , जिसके ऊपर राष्ट्रीय चिह्न है।
बजट पेश कर रही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मतलब टॉप संस्थानों को यह रकम दी जाएगी। विदेशी छात्रों के भारत में पढ़ने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। जिनका नाम स्टडी इन इंडिया होगा। इसके अलावा एक करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना शुरू की जाएगी।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट मिलेगी। हर दिन 130-135 किमी हाइवे बन रहे हैं। पांच साल में एक लाख किलोमीटर सड़क बनाएंगे। अब सिर्फ 114 दिन में गरीबों को घर मिलेंगे पहले 300 के करीब लगते थे।
मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी। सात करोड़ उज्जवला गैस कनेक्शन दिए गए। आज लगभग सारे गावों में गैस कनेक्शन। पीएसयू की जमीनों पर सस्ते घर बनाएंगे। भारत ने सेटेलाइट भेजने की क्षमता बढ़ाई है। हम विदेशी सेटेलाइट स्पेस में भेजकर पैसा कमाएंगे। अंतरिक्ष में भारत की ताकत बढ़ी है। कार चलाने वाले के लिए भी खुशखबरी।
बीमा में 100 फीसदी विदेशी निवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डालर की हो जाएगी। 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी। भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है। हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक।
किराए के मकान के लिए कानून बनेगा। 2018-19 में 210 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाने का लक्ष्य। सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली। बिजली टैरिफ में सुधार पर काम जारी।
सबको घर देने की योजना पर काम चल रहा है। रेलवे को पचास लाख करोड़ रुपए की जररुत है। सरकारी विभागों की जमीनों का इस्तेमाल करने की योजना पर काम चल रहा है। 59 सेकंड में एक करोड़ का लोन देने की व्यवस्था। खुदरा दुकानदारों को पेंशन देने की योजना। योजना के जरिए तीन करोड़ दुकानदारों को सीधा लाभ। बैंक खाते और आधार खातों के जरिए पेंशन देने की योजना।
वित्तमंत्री ने कहा कि देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाना है। भारत रोजगार देने वाला देश बना है। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों को रोजगार के लिए निवेश की जरुरत है। सागरमाला से पोर्ट का विकास हुआ है। सागरमाला से देश में सड़क निर्माण हो रहा है। जलमार्ग से व्यापार में सुगमता आ रही है। उड़ान योजना से हर आदमी हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन के निचले सदन लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने उर्दू का मशूहर शेर 'यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की भी ओट लेकर चिराग जलता' पढ़ अपने भाषण की शुरुआत की। संसद में बोल रही वित्त मंत्री ने कहा है कि देश के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाईं गई बल्कि उनपर अमल भी किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम स्तर का रोजगार भी देश में खूब पैदा किए गए हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के माता-पिता सावित्रि और नारायण सीतारमण आज सुबह संसद भवन पहुंचे हैं। सीतारमण आज अपना पहला बजट पेश करेंगी।
शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बाजार में करीब 119 अंकों का उछाल देखने को मिला है।
वित्त मंत्रालय के बाहर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, MoS वित्त अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव एस सी गर्ग, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन और अन्य अधिकारी। बजट आज सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा।
परंपरा के अनुसार, केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।